नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के मुताबिक, संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जबकि निखिल वागले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को दोपहर दो बजे निर्धारित की गई है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दायर आपराधिक अवमानना याचिका से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दोनों के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। बुधवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अदालत ने संजय राउत को स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा, जबकि निखिल वागले को फिलहाल वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की छूट दी गई है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वागले को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है।
अटॉर्नी जनरल की सहमति के बाद दायर हुई याचिका
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर आपराधिक अवमानना याचिका को भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की लिखित सहमति मिलने के बाद आगे बढ़ाया गया। अटॉर्नी जनरल की राय थी कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियां अपमानजनक प्रकृति की थीं। इसी सहमति के आधार पर दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका दायर की गई।
बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय और राहुल कौशिक के साथ प्रज्ञा बघेल तथा मीनेष दुबे अदालत में उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने अपने दावों के समर्थन में उन सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिनमें कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि इन पोस्ट से देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति संबंधित लोगों के रवैये पर सवाल उठते हैं और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचने की आशंका पैदा होती है।
याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत से आग्रह किया कि इन टिप्पणियों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि मामला केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के सम्मान से भी जुड़ा है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों और उन पर संबंधित पक्षों के जवाब का अंतिम निर्णय अदालत की कार्यवाही के दौरान ही होगा।
निखिल वागले की ओर से बिना शर्त माफी का हवाला
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि वागले अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। उनके मुताबिक, अवमानना का नोटिस मिलने के बाद संबंधित पोस्ट भी हटा दिया गया था। बचाव पक्ष ने वागले के लगभग पांच दशक लंबे पत्रकारिता करियर का उल्लेख करते हुए अदालत से उनके मामले पर विचार करने का अनुरोध किया।
इंदिरा जयसिंह ने यह भी कहा कि वागले अपनी कथित टिप्पणी को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी मांग ली है। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि उनके लंबे पेशेवर जीवन और माफी को मामले पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए अदालत को बताया कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने में पांच दिन का समय लगा था। इस आधार पर उन्होंने माफी और पोस्ट हटाने की प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस तरह सुनवाई के दौरान एक ओर वागले की माफी और उनके पत्रकारिता अनुभव का हवाला दिया गया, तो दूसरी ओर पोस्ट हटाने में हुई देरी को महत्वपूर्ण बताया गया।
मुंबई में रहने के आधार पर वर्चुअल पेशी की अनुमति
निखिल वागले की ओर से अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने के संबंध में भी दलील दी गई। इंदिरा जयसिंह ने बताया कि वागले का पिछली कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना कानूनी सलाह के आधार पर लिया गया निर्णय था। उन्होंने यह भी कहा कि वागले मुंबई में रहते हैं, इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पीठ ने इस अनुरोध पर फिलहाल सहमति जताते हुए वागले को अगली सुनवाई में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने की अनुमति दे दी। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह छूट भविष्य की सभी सुनवाइयों के लिए स्वतः लागू नहीं होगी। यदि अदालत को आगे किसी स्तर पर उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक लगी, तो उन्हें स्वयं अदालत में पेश होना पड़ सकता है।
इस प्रकार, वागले को फिलहाल मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल होने की सुविधा मिल गई है, जबकि संजय राउत को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
संजय राउत की ओर से सुनवाई में कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान संजय राउत की ओर से कोई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विष्णु शर्मा की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया था। इसके बावजूद पीठ ने राउत को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत ने मामले को 17 नवंबर 2026 को दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। इस निर्देश के बाद अब राउत को निर्धारित तारीख पर स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही में हिस्सा लेना होगा। मामले में उनकी ओर से अगली सुनवाई के दौरान क्या दलीलें रखी जाती हैं, इस पर भी नजर रहेगी।
अल्बानिया की अदालत से जुड़ी पोस्ट का भी उठा मुद्दा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने संजय राउत की एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट का भी उल्लेख किया। याचिकाकर्ता पक्ष के मुताबिक, इस पोस्ट में अल्बानिया की न्यायिक संस्था के साथ हुई घटना का संदर्भ दिया गया था। वकीलों ने अदालत को बताया कि पोस्ट में कथित तौर पर यह संकेत दिया गया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी अल्बानिया की अदालत जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
याचिकाकर्ता पक्ष ने इस पोस्ट का उल्लेख करते हुए इसे भी मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू बताया। वकीलों के अनुसार, पोस्ट में अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ था, जहां प्रदर्शनकारियों द्वारा अदालत की इमारत में आग लगाए जाने की घटना का जिक्र किया गया। इस संदर्भ को सामने रखते हुए उन्होंने अदालत के समक्ष संबंधित पोस्ट की प्रकृति और उसके संभावित प्रभाव पर ध्यान देने का अनुरोध किया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ कथित टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा यह मामला अब 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई की ओर बढ़ रहा है। अदालत ने फिलहाल दोनों संबंधित पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से और निखिल वागले को वर्चुअल माध्यम से पेश होना होगा। मामले में लगाए गए आरोपों, वागले की ओर से मांगी गई माफी और संजय राउत की पोस्ट से जुड़े पहलुओं पर आगे की सुनवाई में विचार किया जाएगा।
