जयपुर। क्या शादी के बाद दूसरे राज्य में बसने से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण भी दूसरे राज्य में मिल सकता है? इस सवाल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को अपने मूल राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होने से दूसरे राज्य की सरकारी नौकरियों में स्वतः आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।
यह मामला गुजरात से शादी के बाद राजस्थान में आकर बसीं बारिया शर्मिष्ठा बेन से जुड़ा है। उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के तहत आवेदन किया था। हालांकि, राजस्थान सरकार ने उनके आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया और उनकी उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में मानी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
गुजरात में ST वर्ग से थीं, राजस्थान में मांगा आरक्षण
बारिया शर्मिष्ठा बेन मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं और वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। विवाह के बाद राजस्थान में बसने पर उन्होंने यहां नर्सिंग ऑफिसर पद की भर्ती में अपने गुजरात के ST प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ मांगा।
राजस्थान सरकार ने भर्ती नियमों का हवाला देते हुए उन्हें राज्य की ST श्रेणी में आरक्षण देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की। एकल पीठ ने 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने की। अदालत ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और एक्शन कमेटी ऑन द इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स जैसे मामलों में दिए गए फैसलों का उल्लेख किया।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ संबंधित राज्य की सूची और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मिलता है। एक राज्य में किसी समुदाय को SC या ST का दर्जा मिलने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उसे उसी श्रेणी के तहत आरक्षण मिल जाएगा।
अदालत के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में सामाजिक परिस्थितियां, पिछड़ेपन का स्तर और जनजातीय समुदायों की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। इसलिए एक राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल समुदाय को दूसरे राज्य में स्वतः आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता।
शादी के बाद दूसरे राज्य में बसने वाली महिलाओं के लिए क्या है नियम?
इस फैसले से उन महिलाओं और परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है, जो शादी या अन्य कारणों से अपना मूल राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में बस जाते हैं।
केवल विवाह के आधार पर मूल राज्य में मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा दूसरे राज्य की आरक्षण सूची में लागू नहीं हो जाता। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की मूल राज्य में प्राप्त जनजातीय पहचान या वहां मिलने वाले अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
यानी मूल राज्य में मिलने वाले अधिकार और दूसरे राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ अलग-अलग कानूनी विषय हैं।
विशेष अपील खारिज, सामान्य श्रेणी में मानी गई उम्मीदवारी
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए उनके ST आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया।
यह फैसला दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल मूल राज्य का जाति या जनजाति प्रमाणपत्र होने से दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसके लिए संबंधित राज्य की आरक्षण सूची और संवैधानिक नियमों को देखना जरूरी है।
