केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। उसकी किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करने और उसकी अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास देशभर में लाखों करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं।
अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन अनिवार्य करने पर सरकार विचार कर रही है। उन संपत्तियों के लिए भी सत्यापन अनिवार्य किए जा सकते हैं, जिनके लिए वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है।
सूत्रों ने संकेत दिया कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन के दो प्रावधान वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाएंगे।
वर्तमान में इन संस्थाओं के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में टैग करने का अधिकार है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां है, जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली हैं।
सूत्रों ने कहा कि इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए पैदा हुई क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों के द्वारा मौजूदा कानून में बदलाव की लगातार मांग की जा रही है। संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनावों से बहुत पहले शुरू हो गई थी। सूत्र ने यह भी कहा कि ओमान, सऊदी अरब और अन्य इस्लामी देशों के कानूनों के प्रारंभिक अवलोकन से पता चलता है कि इनमें से किसी भी देश ने इतनी शक्तियां नहीं दी हैं।
2013 में यूपीए सरकार के दौरान मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके बाद वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के मालिक के बीच विवाद बढ़ता गया।
