JDA NEWS: जयपुर, 02 मई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-13 में ग्राम चौंप में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तें की भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही ग्राम चौप, काना की ढ़ाणी में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तें की भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-11 में निजी खातेदारी की करीब 03 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम चौप के खसरा नं. 2008/2442 गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तें की भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर मिट्टी की डोल बनाकर, झाड़ियां, कांटों की बाड़ लगाकर अवैध कब्जें-अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तें को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम चौप, काना की ढ़ाणी के खसरा नं. 1845, 1891, 1908 गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तें की भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर मिट्टी की डोल बनाकर, झाड़ियां, कांटों की बाड़ लगाकर अवैध कब्जें-अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तें को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जेडीए द्वारा जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम पिपला भरत सिंह, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘शिव आँगन’’ के नाम से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 11 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 मेें 23 व वर्ष 2025 में 12 आज तक कुल 35 सरकारी आम रास्तें को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है एवं वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 129 आज तक कुल 512 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
