जयपुर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीश कुमार ने उदयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। शासन सचिव ने जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर को समस्त ब्लॉक में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर 17 जुलाई तक डोर-टू-डोर सर्वे करवा कर उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रवर्तित समस्त योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चयनित ग्राम पंचायत में ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग वंचित लोगों का भी डो-टू-डोर सर्वे करने के भी निर्देश दिए ताकि जमीनी स्तर पर पात्र लाभार्थियों को उनके हक का लाभ मिल सके। थोक विक्रेताओ एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के खाद्यान्न परिवहन के लंबित बिलों को त्वरित गति से भुगतान करने के निर्देश दिए। आवंटन से भी अधिक गेहूं वाले स्टाॅक की उचित मूल्य दुकानों की उनकी संघन जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि मात्रा के अनुरूप खाद्यान्न की मात्रा नहीं पाई जाती है तो उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। गेहूं का भौतिक सत्यापन कर जिला रसद अधिकारी को अविलंब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पूर्व में गेहूं का गबन किया गया है, उनके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पीडीआर की कार्यवाही कर जिला रसद अधिकारी को अवगत कराने के भी निर्देश दिए। इस आदेश की अवहेलना करने वाले प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। शासन सचिव ने अभियोजन शाखा से संबंधित कार्य के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुये समयबद्ध तरीके कार्य पूर्ण करने हेतु भी निर्देशित किया ।
बैठक में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां उदयपुर श्रीमती गुंजन चौबे, समस्त प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक, बीपीसीएल एलपीजी विक्रय अधिकारी दीपक लाम्बा, गैस एजेंसी वितरक उपस्थित रहे।
Author: Devender Singh
tv journalist with a 25 years of experience. Earlier worked for etv,indianews, sahara samay, bharat express etc
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