केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इनकम टैक्स की दर (Income Tax Rates) में कटौती कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती हैं. हालांकि, इनकम टैक्स में कितनी छूट दी जाएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है. इस बारे में अंतिम फैसला 1 फरवरी 2025 को बजट (Budget) पेश किए जाने से पहले लिया जाएगा.
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अर्थशास्त्रियों ने दिए बड़े सुझाव
बैठक में इकोनॉमिस्ट्स और क्षेत्रीय एक्सपर्ट्स ने कथित तौर पर सरकार को आगामी बजट में इनकम टैक्स में कटौती, कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज करने और निर्यात को समर्थन देने के उपायों को शामिल करने का सुझाव दिया है.
बजट 2025-26 से पहले पैनल की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ‘नए आयकर अधिनियम को आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना नहीं है. इसे लागू होने में एक साल से ज्यादा का समय लगेगा.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया कि इसमें एक साल से ज्यादा समय लगने की संभावना है. सिस्टम को बदलावों के अनुसार ढालना होगा. चूंकि यह एक नया अधिनियम होगा, इसलिए यह काफी जटिल होगा. सभी नियमों और नए फॉर्मों का टेस्ट किया जाना और सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाना है. इसके लिए समय की जरूरत होगी. मनीकंट्रोल ने यह भी बताया है कि समिति कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव नहीं करेगी, बल्कि इसे ज्यादा संक्षिप्त और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कानून को आसान बनाने पर फोकस करेगी.
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