जयपुर, 07 अप्रैल। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा झारखण्ड मोड तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुए 200 फीट बाईपास तक रोड की चौड़ाई को जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार करने की कार्यवाही की जा रही है।जेडीए द्वारा आमजन से स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने की अपील की गई। आमजन द्वारा अपील को स्वीकार्य करते हुए स्वयं के स्तर पर सड़क सीमा में आ रहे निर्माण को हटा रहे हैं जिससे सड़क चौड़ाई की कार्यवाही संपादित हो सकेगी तथा सुलभ यातायात की सुविधा सभी को उपलब्ध होगा।
जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 17971/2022 में पारित आदेश की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा झारखण्ड मोड तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुए 200 फीट बाईपास तक रोड की चौड़ाई को जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार करने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही हेतु जेडीए द्वारा पांच टीमों का गठन किया गया, जिसमें उपायुक्त, ए.टी.पी., तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी शामिल है।
जेडीए द्वारा दिनांक 05.04.2025 को गठित टीमों द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुरूप उक्त मार्ग का चिन्हीकरण किया गया। इस कार्यवाही में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और उपनियंत्रक प्रवर्तन तृतीय भी उपस्थिति रहे। टीमों ने मौके पर जाकर आवश्यक चिन्हीकरण कार्य को पूर्ण किया।
इस दौरान, गठित टीमों द्वारा स्थानीय व्यापारियों और निवासियों से समझाईश की गई एवं उन्हें सडक सीमा सेअवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया गया। जेडीए द्वारा अपील की गई कि वे सभी अवैध अतिक्रमणों को दिनांक 09.04.2025 तक हटा लेने का श्रम करें। इसके साथ ही जेडीए द्वारा आमजन की सहायार्थ आवश्यकता होने पर स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण/निर्माण हटाने हेतु जेसीबी/लोखण्डा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। जेडीए द्वारा 09 अप्रैल, 2025 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी।
जेडीए द्वारा की गई अपील को आमजन द्वारा स्वीकार्य करते हुए आमजन द्वारा स्वयं के स्तर पर सड़क सीमा में आ रहे निर्माण को हटा रहे हैं जिससे सड़क चौड़ाई की कार्यवाही संपादित हो सके तथा सुलभ यातायात की सुविधा सभी को उपलब्ध हो सके।
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए इस कदम से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है, साथ ही स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के सहयोग से यह कार्य अधिक प्रभावी तरीके से संपन्न होगा।

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This interim order dated is already vacated on 29/11/2025 and no media is covering nor JDA is listening. The facts are being hidden no one is raising the voice