Bank Strike Latest Update: बैंक खाताधारकों और ग्राहकों के लिए राहतभरी खबर है. बैंकों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई है. यूनाइडटेड फोरम ऑफ यूनियंस की ओर से प्रस्तावित 24 मार्च और 25 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है. सरकार और बैंक यूनियन के बीच बैठक के बाद मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है.
बैंकों की हड़ताल स्थगित
यूनाइडेट फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से आगामी 24 और 25 मार्च को प्रस्तावित देश व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक मुख्य श्रमायुक्त नई दिल्ली की मध्यस्थता में शुक्रवार को बैठक हुई. बैंक में वित्त मंत्रालय की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद बैंक यूनियन ने हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया. बैठक में वित्त मंत्री और वित्त सचिव के साथ पांच दिवसीय बैंकिंग के मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हुई. बैंक में इंडिया बैंक एसोसिएशन और वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
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सरकार ने मिला आश्वासन
बैंक यूनियन यूनाइडेट फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 21 मार्च को दो दिवसीय हड़ताल का आवाहन किया है. वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक एसोसिएशन की ओर से उनकी मांगों को लेकर मिले आश्वासन के बाद बैंक हड़ताल को वापस ले लिया गया है. न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में लेबर कमिश्नर की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. बैंक कर्मियों की मांग को लेकर अगली बैठक 22 अप्रैल 2025 को होने वाली है. वहीं आईबीए से कहा गया है कि वो बैंक यूनियन की डिमांड पर प्रोग्रेस रिपोर्ट सब्मिट करें. बैंक हड़ताल स्थगित होने के बाद अब 24 और 25 मार्च को बैंकों में काम काज सामान्य दिनों की तरह जारी रहेगा. देशभर के सभी सरकारी, निजी बैंकों में बैकिंग कामकाज अब रेगुलर तरीके से होंगे .
क्या है बैंक कर्मचारियों की डिमांड
- .बैंकों की सभी शाखाओं में पर्याप्त स्टाफ नियुक्ति की जाए.
- अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए.
- बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू की जाए.
- सरकार द्वारा जारी प्रदर्शन समीक्षा और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को वापस लिया जाए.
- बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
- ग्रेच्युटी अधिनियम में संशोधन कर अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये की जाए.
- बैंक कर्मचारियों को दिए जाने वाले स्टाफ वेलफेयर बेनिफिट्स पर इनकम टैक्स न लगाया जाए.
- IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम न की जाए .
- बैंकिंग क्षेत्र में स्थायी नौकरियों का आउटसोर्सिंग बंद किया जाए,
