नरेन्द्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ सहित किसी देश विशेष पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 फरवरी, 2025 को पारस्परिक व्यापार और टैरिफ पर एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें वाणिज्य सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को व्यापारिक साझेदारों द्वारा अपनाई गई किसी भी गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्था से अमेरिका को होने वाले नुकसान की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी है और प्रत्येक व्यापारिक साझेदार के लिए विस्तृत प्रस्तावित उपायों के साथ एक रिपोर्ट प्रदान करनी है, जिसके आधार पर, संबंधित व्यापारिक साझेदार के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई किसी भी प्रासंगिक अमेरिकी कानून के तहत की जा सकती है।
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जितिन प्रसाद ने कहा कि आज की तारीख तक, अमेरिका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ सहित किसी भी देश-विशिष्ट शुल्क को नहीं लगाया गया है। अमेरिका द्वारा सभी देशों से स्टील और एल्युमीनियम आयात पर बिना किसी छूट के अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इन शुल्कों के प्रभाव का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है, जो मौजूदा अतिरिक्त शुल्कों पर वृद्धि है, इस तथ्य के कारण कि इन क्षेत्रों में कुछ प्रमुख निर्यातक देशों को पहले दी गई छूट की तुलना में कोई छूट नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ की बार-बार आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारत बहुत उच्च टैरिफ वाला देश है और दोहराया है कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर पारस्परिक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे। मंत्री ने कहा कि दोनों देश “पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने” के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत के साथ उनके “बहुत अच्छे संबंध” हैं, लेकिन देश के साथ उनकी “एकमात्र समस्या” यह है कि यह “दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है।” ट्रंप ने कहा, “भारत के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत के साथ मेरी एकमात्र समस्या यह है कि वे दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाले देशों में से एक हैं। मेरा मानना है कि वे शायद उन टैरिफ़ को काफ़ी हद तक कम कर देंगे, लेकिन 2 अप्रैल को हम उनसे वही टैरिफ़ वसूलेंगे जो वे हमसे वसूलते हैं।”
