राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sharma) पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के और फैसले को पलटे जा रही है। अब राज्य सरकार कांग्रेस सरकार में बनाए गए 86 नगर निकायों का रिव्यू करेगी। माना जा रहा है कि सरकार कई नए नगर निकाय को खत्म कर सकती है। जिसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा में फिर से एक-एक नगर निगम हो सकते हैं। जबकि गहलोत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम बनाए थे।
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2-2 नगर निकाय बनने के बाद सरकार कई नवगठित नगर निकायों पर शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 86 नए नगर निकाए बनाए थे। अब इसका रिव्यू किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी जाएगी।
वार्डों के वापस परिसीमन करवाने के संकेत
मंत्री खर्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पालिकाओं का परिसीमन किया, जिसमें कई खामियां हैं। उस समय में इकट्ठा किए गए वार्डों में जनसंख्या या मतदाताओं की संख्या में करीब 300% का अंतर है। इसको लेकर मंत्री खर्रा ने वार्डों के परिसीमन वापस करवाने के संकेत दिए हैं।
नए जिलों पर भी बनी समिति
इससे भजनलाल सरकार ने 19 नए जिलों को लेकर भी समिति गठित की है। जिसमें चार मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। एक रिटायर्ड IAS के नेतृत्व में सब कमेटी बनाई है, जो सभी नए जिलों के भौगोलिक, आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करेगी। जिसके बाद भजनलाल सरकार फैसला करेगी की नए जिले रहेंगे या नहीं।
