7th pay commission: बीते दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक अहम ऐलान किया। इसके तहत न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लॉन्च किया गया। इस नई पेंशन स्कीम में कई ऐसे फीचर्स हैं, जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। ऐसा ही एक फीचर सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन का है।
सरकार का कंट्रीब्यूशन
एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन, बेसिक सैलरी का 10 फीसदी और डीए होगा। वहीं, सरकार 18.5 फीसदी का योगदान करेगी। एनपीएस में सरकार अपनी ओर से 14 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन करती है, इसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इस नई पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त भुगतान के भी प्रावधान किये गये हैं। बता दें कि कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिए होगा।
कितने कर्मचारियों को फायदा
बता दें कि नई स्कीम में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में हैं। इस योजना से 30 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है और राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती हैं तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकेगा।
10 साल की नौकरी पर कितना पेंशन
न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त रकम के पात्र होंगे।
