कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के भीतर भी मतभेद सामने आने लगे हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मेकेदातु बांध परियोजना का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरियां दिलाने में मदद मांगी। वहीं, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने उनके बयान का विरोध करते हुए कर्नाटक सरकार पर एकतरफा रुख अपनाने का आरोप लगाया है।
इस विवाद ने कावेरी जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच पुरानी खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया है।
PM मोदी के सामने DK शिवकुमार ने रखी मांग
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैसूर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डीके शिवकुमार ने मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना का मुद्दा उठाया था।
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि कर्नाटक को इस परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल करने में सहयोग दिया जाए। शिवकुमार ने कहा कि मेकेदातु बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने परियोजना के लिए लंबित वन मंजूरियों का भी जिक्र किया और केंद्र से कानूनी तौर पर मदद करने की मांग रखी।
शिवकुमार के मुताबिक, मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के लिए एक महत्वपूर्ण बैलेंसिंग रिजर्वायर साबित हो सकती है। इसके लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है।
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने किया पलटवार
डीके शिवकुमार के बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस परियोजना का विरोध किया।
टैगोर ने कहा कि कर्नाटक सरकार का एकतरफा रुख संघीय व्यवस्था और कावेरी नदी बेसिन में निचले प्रवाह वाले राज्य के रूप में तमिलनाडु के अधिकारों के खिलाफ है।
उन्होंने दावा किया कि मेकेदातु परियोजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का उल्लंघन करेगी। उनके मुताबिक, तमिलनाडु की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।
तमिलनाडु के किसानों पर पड़ेगा असर?
मणिकम टैगोर ने आशंका जताई कि मेकेदातु बांध परियोजना का असर तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है। उन्होंने खासतौर पर राज्य के डेल्टा जिलों के किसानों की आजीविका को लेकर चिंता जताई।
टैगोर ने केंद्र सरकार से अपील की कि निचले प्रवाह वाले राज्यों से सलाह और उनकी सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी न दी जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना का विरोध जारी रखेगी और राज्य के किसानों तथा हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। टैगोर ने शनिवार को तंजावुर दौरे के दौरान भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही।
क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?
मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना है। कर्नाटक सरकार लंबे समय से इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
वहीं, तमिलनाडु को आशंका है कि इस बांध के निर्माण से उसके हिस्से में आने वाले कावेरी नदी के पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से तमिलनाडु इस परियोजना का लगातार विरोध करता रहा है।
कांग्रेस के भीतर भी सामने आए मतभेद
इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही पार्टी के दो वरिष्ठ नेता अलग-अलग राज्यों के हितों को लेकर आमने-सामने आ गए हैं।
एक तरफ कर्नाटक के डीके शिवकुमार केंद्र से बांध निर्माण के लिए मंजूरी और सहयोग मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी खींचतान किस दिशा में आगे बढ़ती है।
