जयपुर, 13 नवंबर: राजस्थान सरकार ने सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए 9,321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित जिलों के प्रशासन के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और आम लोगों, किसानों तथा पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई सुविधा और चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
शर्मा ने स्पष्ट किया कि सामान्य से कम बारिश वाले जिलों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो का व्यवस्थित संचालन किया जाए। साथ ही गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ‘वीबी-जीराम-जी’, राजीविका और आवासीय योजनाओं के तहत रोजगार एवं आजीविका संबंधी कार्य चलाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल के नुकसान का गिरदावरी के आधार पर आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने और किसानों को समय पर राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए।
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मानसून सत्र में राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में करीब 20 प्रतिशत कम बारिश हुई। इसके चलते राज्य के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिनमें 73 तहसील गंभीर और 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में आती हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजीविका और डेयरी विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये विभाग ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के प्रभावी माध्यम हैं। शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पाद निर्माण के साथ-साथ विपणन, ब्रांडिंग और बिक्री के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
सरकार का प्रयास है कि सूखा प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक आजीविका के उपाय भी मजबूत किए जाएं, ताकि किसानों और पशुपालकों को न्यूनतम नुकसान हो।
