आज देश का बजट (Budget 2024) पेश होने वाला है. ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कई बड़े ऐलान कर सकती हैं. इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर किसानों, महिलाओं और सीनियर सिटीजन (Senior Citizens) तक के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. हालांकि, अगर सरकार सीनियर सिटीजन के लिए राहत का ऐलान करती है तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत टैक्स छूट में इजाफा देखने को मिल सकता है. NPS के तहत फिलहाल टैक्स छूट 50 हजार रुपये तक की है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है.
अभी मिलती है इतनी टैक्स छूट
कोई भी व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में अपने योगदान के लिए 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकता है, जो नई कर व्यवस्था में लागू नहीं है. यह डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत मिलता है. ये टैक्स बेनेफिट्स NPS को अच्छा निवेश विकल्प बनाते हैं.
इस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी (डीए के साथ) के 10 फीसदी तक योगदान पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. जो कि सेक्शन 80C की कुल 1.5 लाख रुपये तक की निवेश की सीमा के तहत आता है. इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन किया जा सकता है. मोदी सरकार के इस बजट से उम्मीद ये भी है कि एनपीएस को नई टैक्स रीजीम में भी छूट दी जाए.
PFRDA की बजट से ये मांग
NPS की ओर ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार 75 साल के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स से जुड़ा फायदा पहुंचा सकती है. PFRDA की ओर से मांग की गई है कि एनपीएस में कॉपर्स पर 10% के हिस्से पर टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाए. एक्सपर्ट की मांग है कि NPS में 12 फीसदी तक के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए. पीएफआरडीए की ओर से तर्क दिया गया है कि ईपीएफओ (EPFO) के तहत 12 फीसदी तक के हिस्से पर टैक्स छूट दी जाती है.
नई टैक्स रिजीम में भी टैक्स छूट की मांग
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स नई कर व्यवस्था में धारा 80CCD (1B) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में 50,000 रुपये तक के योगदान के लिए टैक्स छूट को महत्व दे रहे हैं. उनका सुझाव है कि न्यू टैक्स रिजीम में इस छूट को शामिल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. अगर सरकार इस तरह का फैसला लेती है, तो इसका एक फायदा ये भी होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह ही नई कर व्यवस्था में शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है.
एनपीएस का ग्राहक बेस 180 मिलियन
सरकार ने लोगों की पेंशन आय मुहैया कराने के लिए एनपीएस (NPS) की शुरुआत की थी. इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) संचालित करता है. इसमें निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. PFRDA ने 2023-24 में गैर-सरकारी क्षेत्रों से एनपीएस में 947,000 नए ग्राहक जोड़े, जिससे एनपीएस की AUM साल-दर-साल 30.5% बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपये हो गईं. 31 मई 2024 तक कुल NPS ग्राहक आधार 18 करोड़ रुपये है.
