Post Office Senior Citizen Savings Scheme: निवेश पर हर किसी की चाहत होती है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले और पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहे. पोस्ट ऑफिस की कई योजनाओं में शानदार रिटर्न दिया जाता है. पोस्ट ऑफिस की ऐसी ही एक स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS). देश में एक जिम्मेदार निवेश कैटेगरी बन गई है जिसका टारगेट बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना है. इसलिए, इसे विशेष रूप से बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के इरादे से तैयार किया गया है. यह ऐसे लोगों के लिए सही ऑप्शन है, जो सुरक्षित के साथ ही अपने निवेश को कम समय में दोगुना करना चाहते हैं. आइए देखते हैं यह योजना कैसे काम करती है और क्या है इसके फायदे?
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क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम?
इस योजना को साल 2004 में शुरू किया गया था. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 साल और इससे ज्यादा की उम्र वाले भारतीय नागरिकों के लिए है. 60 साल से कम उम्र के लोग भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से तय उम्र से पहले रिटायरमेंट ले लिया हो. SCSS को लोगों के बीच इस पर मिलने वाली ब्याज दर के कारण पसंद किया जाता है. इस पर मौजूदा ब्याज दर 8.2% की है. इस ब्याज दर के साथ यह योजना हालिया समय में स्मॉल सेविंग स्कीम में पेश की जाने वाली हायर रिटर्न वाली योजनाओं में से एक बनाता है.
योजना में क्या है खास?
कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी अवधि के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है. हालांकि जब निवेशक अपनी टाइम लिमिट बता देता है तो यह सहूलियत रहती है कि उस समय के लिए दर स्थिर रहेगी और समय सीमा के समाप्त होने तक उस दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा. 8.2% की ब्याज दर के साथ सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलता है. ब्याज की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.
कितनी है निवेश की लिमिट
60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स SCSS में निवेश करने के योग्य है. 50-55 साल की उम्र वाले रिटायर व्यक्ति को अपने वित्तीय सेवानिवृत्ति लाभ को खाते में जमा करवाने होंगे. इसमें उन्हें उसी महीने निवेश करना होगा जिस महीने वह रिटायर हुए हैं. राष्ट्रीय SCSS के तहत आप कम से कम 1,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये के बीच निवेश कर सकते हैं.
टेन्योर
इसके तहत आप पांच साल की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. इसमें अधिकतम तीन साल तक सिंगल एक्सटेंशन भी संभव है. इसके जरिये निवेशक अपनी जमा की हुई राशि पर बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. इनकम टैक्स सेक्शन, 1961 की धारा 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश के लिए SCSS कर कटौती योग्य है. हालांकि, उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल है. अगर यह ब्याज एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है तो आपका TDS कटेगा.
