प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप और नाबालिग को माफ करने की अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए उस नाबालिग लड़की के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का निर्णय लिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप था। इस फैसले के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करती दिखाई दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी उठी थी।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह मामला पहुंचा। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इस पूरे प्रकरण में नरमी बरतने की सलाह दी और कहा कि चूंकि संबंधित व्यक्ति नाबालिग है, इसलिए उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि बच्चों से गलती हो सकती है और उन्हें सुधार का अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस रुख के बाद पुलिस ने मामले की दोबारा समीक्षा की।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए नाबालिग के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का फैसला किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग की उम्र और पूरे मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा या आपत्तिजनक सामग्री साझा करना उचित नहीं है और नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और उदारता का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने कानून का सम्मान करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और एक नाबालिग को सुधार का अवसर देने की बात कही। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में भारतीय कानून सुधारात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। ऐसे मामलों में यदि परिस्थितियां अनुकूल हों और गंभीर अपराध की श्रेणी न बनती हो, तो संबंधित एजेंसियां चेतावनी, परामर्श और सुधारात्मक उपायों को भी प्राथमिकता दे सकती हैं।
फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा मामला वापस लेने के बाद इस विवाद पर विराम लग गया है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और डिजिटल आचरण को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट पर किसी भी टिप्पणी या पोस्ट से पहले उसके कानूनी और सामाजिक परिणामों को समझना बेहद जरूरी है।
