सरकार फरवरी 2025 में पेश होने वाले यूनियन बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। सरकार इनकम टैक्स एक्ट की व्यापक समीक्षा कर रही है। कस्टम एक्ट में भी बदलाव की तैयारी है। कई चीजों की ड्यूटी में बदलाव हो सकता है। इन उपायों से टैक्स से जुड़े कानूनों को आसान बनाने में मदद मिलेगी। सरकार टैक्स से जुड़े नियम और कानूनों को आधुनिक और ग्लोबल मानकों के मुताबिक बनाना चाहती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण खुद इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। अफसरों और मामले से जुड़े सभी पक्षों के साथ व्यापक चर्चा जारी है।
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वित्तमंत्री सचिवों के साथ कर चुकी हैं बातचीत
एक सरकारी अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, “2025 के बजट में रिफॉर्म्स के बड़े ऐलान हो सकते हैं। पिछले हफ्ते वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के सभी सचिवों के साथ बातचीत की। इस दौरान बजट में बड़े बदलावों के ऐलान के बारे में बातचीत हुई।” सरकार ने 2024-25 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा करने की बात कही थी। इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर वीके गुप्ता के तहत एक आंतरिक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के तहत 22 सब-कमेटी बनाई गई हैं। इनका काम कानून से जुड़े कई पहलुओं पर विचार करना है।
सरकार ने आम लोगों की भी राय मांगी है
सब-कमेटी मसले के बारे में एक्सपर्ट्स से फीडबैक ले रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बारे में आम लोगों की भी राय मांगी है। इसके लिए 6 अक्टूबर को एक पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल को 6,500 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। अधिकारी ने बताया, “सरकार का मकसद इनकम टैक्स एक्ट को आसान बनाना है।” सरकार बहुत पुराने प्रावधानों को खत्म करना चाहती है। इन बदलावों से टैक्स सिस्टम को आधुनिक बनाने में भी मदद मिलेगी।
कई चीजों की कस्टम ड्यूटी में बदलाव की तैयारी
सरकार कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी के रेट्स में भी बदलाव करना चाहती है। सरकार ने इस बारे में इस साल के यूनियन बजट में ऐलान किया था। सरकार ट्रैरिफ स्ट्रक्चर को आसान बनाकर ड्यूटी इनवर्सन की प्रॉब्लम खत्म करना चाहती है। इससे कस्टम ड्यूटी से जुड़े विवाद के मामलों में कमी आएगी। ड्यूटी इनवर्जन का मतलब ऐसी स्थिति से है जब तैयार उत्पाद के मुकाबले कच्चे माल पर ड्यूटी ज्यादा होती है। इससे कई तरह की विसंगतियां पैदा होती हैं।
