JDA NEWS: जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जेडीए ने सात बीघा सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

जयपुर, 08 मई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-13 में ग्राम सेवापुरा में करीब 07 बीघा नदी की सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-पीआरएन-साउथ में गैर अनुमोदित योजना नारायण विहार जी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 179 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$दुकानों के किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।  जोन-4 में गैर अनुमोदित योजना लाल बहादुर नगर, एस.एल. मार्ग के भूखण्ड संख्या एफ-7 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ के किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग एवं  मैट्रो एन्कलेव के भूखण्ड संख्या 106, 107, 165, 166 में बेसमेन्ट$तृतीय मंजिला किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-पीआरएन-नोर्थ में सुओमोटो के तहत साई वाटिका-5 की रोड़ सीमा को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सेवापुरा, जिला जयपुर में करीब 07 बीघा नदी की सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से बाउण्ड्रीवाल बनाकर, सीमेन्ट के पिल्लर गाड़कर, तारबंदी कर, डामर की रोड़ डालकर  व अन्य अवैध निर्माण कब्जें-अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जेडीए द्वारा जोन-पीआरएन-साउथ के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैर अनुमोदित योजना नारायण विहार जी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 179 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$दुकानों का निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 08.05.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से शटर पर ताला सील चपडी लगाकर पुनः नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

जेडीए द्वारा जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैर अनुमोदित योजना लाल बहादुर नगर, एस.एल. मार्ग के भूखण्ड संख्या एफ-7 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 08.05.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मैट्रो एन्कलेव के भूखण्ड संख्या 106, 107, 165, 166 में रोड़ की तरफ बेसमेन्ट$तृतीय मंजिला बालकनी का अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 08.05.2025 को उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

जोन-पीआरएन-नोर्थ के क्षेत्राधिकार में अवस्थित साई वाटिका-5 में रोड़ सीमा में ही करीब 10 स्थानों पर कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से लगाये गये लोहे के एंगल, जालियां/दीवारों से निर्मित एनक्लोज़र, अत्यादि लम्बाई में चबूतरें, सीढ़ियां इत्यादि किये गये अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को सुओमोटो के तहत नोटिस जारी कर मुनादी की गई एवं अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद किया गया परन्तु अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 08.05.2025 को जोन-पीआरएन-नोर्थ के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13,पीआरएन-साउथ, 04, जोन-पीआरएन-नोर्थ तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 817 बीघा सरकारी भूमि व वर्ष 2025 में 385 बीघा आज तक कुल 1202 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है