संयुक्त राष्ट्र। भारत ने क्यूबा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पेश किए गए उस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करते हुए उसके पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों (एंबारगो) को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई है। भारत ने दोहराया है कि कैरेबियाई देश क्यूबा को अपनी विकास आकांक्षाओं और आर्थिक प्रगति को पूरा करने का अवसर देने के लिए इन तमाम पाबंदियों को हटाया जाना बेहद आवश्यक है।
193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को 130 देशों के भारी समर्थन के साथ पारित किया गया। इस मतदान के दौरान 17 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि 25 देश मतदान की प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर सौम्या नायर ने भारत का पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि महासभा ने बार-बार इन प्रतिबंधों को खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे किसी भी कानून, नियम या एकतरफा उपायों का सख्त विरोध करता है जो सीमाओं के पार असर डालते हैं और किसी दूसरे देश की संप्रभुता, उसके नागरिकों की समृद्धि तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
सौम्या नायर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इन पाबंदियों का क्यूबा की अर्थव्यवस्था और वहां की बुनियादी सुविधाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्यूबा का स्वास्थ्य ढांचा इस समय बेहद गंभीर संकट का सामना कर रहा है और देश में 60 प्रतिशत से अधिक जरूरी दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। इसके साथ ही पिछले पांच वर्षों में वहां खाद्य उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
ईंधन के आयात-निर्यात पर हाल ही में बढ़ाई गई पाबंदियों के कारण क्यूबा में ऊर्जा संकट और अधिक गहरा गया है। इसके चलते वहां स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, खाद्य वितरण और परिवहन व्यवस्था जैसी अत्यंत आवश्यक नागरिक सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं।
बहुपक्षवाद (Multilateralism), संवाद और कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने आशा व्यक्त की कि वैश्विक समुदाय की भावना का सम्मान करते हुए इन प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा। इससे क्यूबा के लोगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाने का उचित अवसर मिल सकेगा।
