दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही हैं. केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद हैं.
केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई से जुड़े सभी अपडेट यहां पढ़ें:-
> जमानत के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैं. केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान हैं.
> केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्हें 10 दिन की पूछताछ के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था. उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए 10 मई को रिहा किया गया था. उन्हें ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी. इसके बाद दो जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. ऐसे में आज यानी 5 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो उन्हें जेल गए कुल 169 दिन हो जाएंगे और अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 148 दिन जेल में रहे हैं.
> केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि आज का मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है. केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है. वह दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने केजरीवाल की पैरवी करते हुए दो नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें से एक निचली अदालत और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश का है.
> इस मामले में केजरीवाल के वकील की ओर से दलील दी जा रही है कि शुरुआती एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है. सिंघवी ने कहा कि PMLA के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है. इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष मे दो फैसले हुए हैं. सीबीआई ने केजरीवाल को दो साल बाद गिरफ्तार किया है.
> मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यहां सवाल यह है कि क्या जमानत के मामले में हमें इतनी देर तक सुनवाई करनी चाहिए? क्या आम लोगों को भी इतना समय मिलता है? हालांकि इस मामले में CBI की तरफ से पेश हो रहे ASG ने यह कहा कि याचिकाकर्ता ने जितना समय अपनी दलील रखने में दिया है. एजेंसी को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए.
सिंघवी ने जवाब दिया कि 2023 में सीबीआई ने केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया था. मार्च में आचार संहिता लगी. फिर ईडी ने गिरफ्तार किया. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया. जून में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी. तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी? हिरासत में रहने के दौरान 3 महीने में क्या हुआ?
> ASG राजू: के कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत जाने को कहा था. जबकि केजरीवाल के ईडी मामले में भी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें वापस ट्रायल कोर्ट भेजा गया था. वो असाधारण व्यक्ति नहीं हैं, जिनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम तय करेंगे कि क्या इस मामले में हमें दखल देना है या नहीं.
> सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में अरविंद ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न करके सीधे हाई कोर्ट में दाखिल की थी. गिफ्तारी और जमानत के फैसले एक साथ सुनाए गए. हाईकोर्ट पर बहुत ज्यादा बोझ है. जब ऐसे मामले आते हैं तो उनका पूरा बोर्ड अव्यवस्थित हो जाता है. मामले की सुनवाई छुट्टी के दिन हुई! क्योंकि वह एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं.
> सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सत्र न्यायालय जाना चाहिए था. यही बात दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में केजरीवाल से कही थी. हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी थी. लेकिन केजरीवाल सत्र न्यायालय जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट चले आए.
> सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई किए बगैर निचली अदालत जाने के लिए कहने पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को इस पर विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए थी.
> ASG राजू ने कहा कि हर आम आदमी को जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाना होता है. सीबीआई ने दलील देते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को जरूरी बताते हुए कहा कि गिरफ्तारी जांच का ही अहम हिस्सा है. केजरीवाल को नोटिस दिया गया था. यह HC का अचानक लिया गया फैसला नहीं था.
> जस्टिस सूर्यकांत: HC इस पर फैसला ले सकता है. वह जीवन और स्वतंत्रता के मामलों पर निर्णय ले सकता है.
> ASG: केवल इसलिए कि व्यक्ति प्रभावशाली है, वह सांप-सीढ़ी का खेल खेल सकता है. यानी सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच सकता है. आम लोगों के लिए भी यही बात है. जब इस तरह के वरिष्ठ वकील पेश होते हैं तो हाईकोर्ट सीधे यह नहीं कह सकता कि निचली अदालत चले जाओ. इसलिए उन्हें नोटिस दिया गया.
CBI की तरफ से ASG राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाना चाहिए. हर आम आदमी को जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाना होता है.
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ये CBI की इंश्योरेंस अरेस्टिंग है
केजरीवाल की ओर से मामले की पैरवी कर रहे उनकी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सीबीआई की इंश्योरेंस अरेस्टिंग बताया है. यह पूरी तरह से अवैध है. सीबीआई ने यह गिरफ्तारी केजरीवाल को जेल में रखने के लिए की है.
ईडी मामले में पहले ही कोर्ट ने सीएम की रिहाई का आदेश दिया था. अब सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है. अब बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं?
दो नंबर पर लिस्टेड है केजरीवाल की याचिका
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए चुनौती दी है और न्याय की मांग की है जबकि सीबीआई उनको जमानत याचिका का विरोध कर रही है. सीबीआई का कहना है कि उनकी इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए. सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है. वह बस इस मामले को राजनीतिक तौर पर सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
स्पेशल बेंच के पास सुनवाई के लिए दो याचिकाएं
स्पेशल बेंच के सामने सुनवाई के लिए दो याचिकाएं हैं, जिनमें सीबीआई केस के ही संबंध में एक उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और दूसरी उनकी जमानत याचिका है. अगर केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो इससे दिल्ली की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है.
जमानत मिलेगी या नहीं, फैसले पर सबकी नजर
मुख्यमंत्री केजरीवाल के समर्थकों में इस मामले को लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों ही हैं, क्योंकि उनके नेता की रिहाई का फैसला उनकी सरकार के भविष्य पर प्रभाव डाल सकता है. आगामी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है.
17 महीने बाद सिसोदिया को मिली थी जमानत
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एससी से जमानत मिल गई थी. मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे. कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी थी.
के. कविता को 10 लाख के बॉन्ड पर मिली थी बेल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 अगस्त को भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को जमानत दी थी. उन्हें ईडी और सीबीआई केस में जमानत दी गई थी. अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी थी. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि वह पढ़ी-लिखी हैं या विधायक या सांसद हैं तो उन्हें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों का लाभ से वंचित रखा जा सकता है.
