झारखंड में किशोरियों के कम उम्र में गर्भवती होने के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में कम उम्र में गर्भधारण के मामले लगभग तीन गुना ज्यादा हैं। इसके पीछे बाल विवाह, शिक्षा की कमी, सामाजिक परंपराएं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच जैसे कई कारण सामने आए हैं।
गांवों में शहरों से तीन गुना ज्यादा मामले, बाल विवाह बड़ी वजह
UNICEF झारखंड की स्टेट हेड डॉ. कनिनिका मित्रा के मुताबिक, राज्य के ग्रामीण इलाकों में टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 13.3 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 4.7 प्रतिशत है। यानी गांवों में किशोरियों के कम उम्र में गर्भवती होने की दर शहरों से लगभग तीन गुना ज्यादा है।
इसकी सबसे बड़ी वजहों में बाल विवाह शामिल है। झारखंड में बाल विवाह की दर NFHS-5 के दौरान 32 प्रतिशत थी, जो NFHS-6 में घटकर 28 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, यह आंकड़ा अब भी चिंता बढ़ाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, बाल विवाह के बाद करीब 28 प्रतिशत किशोरियों के गर्भवती होने की स्थिति सामने आती है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह जाना, स्कूलों की दूरी, आर्थिक तंगी और कम उम्र में शादी को लेकर सामाजिक दबाव भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। कुछ आदिवासी इलाकों में प्रचलित ‘धुकू’ जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं के कारण भी किशोरियों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में परेशानी हो सकती है।
65 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया से पीड़ित, मां और बच्चे दोनों पर खतरा
टीनएज प्रेग्नेंसी के साथ झारखंड में किशोरियों के स्वास्थ्य की स्थिति भी गंभीर है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में करीब 65 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया से प्रभावित हैं। कम उम्र में गर्भधारण और शरीर में खून की कमी होने से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, प्री-एक्लेम्पसिया और अन्य जटिलताओं का जोखिम भी हो सकता है। वहीं बच्चों में कम वजन और समय से पहले जन्म जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।
बच्चों के पोषण से जुड़े आंकड़े भी चिंताजनक हैं। NFHS-6 के अनुसार, झारखंड में पांच साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 39.4 से बढ़कर 41.1 हो गया है। वहीं 22.3 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग यानी लंबाई के अनुपात में कम वजन की समस्या से प्रभावित हैं।
इस स्थिति को सुधारने के लिए झारखंड का स्वास्थ्य विभाग सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 2030 के तहत गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच पर जोर दे रहा है। सहिया कार्यकर्ताओं, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं की पहचान कर एनीमिया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और सिकल सेल जैसी समस्याओं की जांच की जा रही है। इसके साथ ही बाल विवाह रोकने और किशोरियों को शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
कुल मिलाकर, झारखंड में टीनएज प्रेग्नेंसी केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी जिम्मेदार हैं। बाल विवाह पर रोक, लड़कियों की शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए ही इस चुनौती को कम किया जा सकता है।








