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March 12, 2025 11:51 pm

सीधे आपके पैसे पर पड़ेगा असर! EPFO ने किए 3 बड़े बदलाव, हर कर्मचारी के लिए जरूरी है ये खबर…

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अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और EPF (Employees Provident Fund) के सदस्य हैं, तो आपके परिवार के लिए EDLI (Employees Deposit Linked Insurance) योजना एक अहम सामाजिक सुरक्षा कवच साबित हो सकती है. इस योजना में EPFO ने हाल ही में 3 बड़े बदलाव किए हैं, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को ज्यादा फायदा मिलेगा. आइए जानते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं और आपको इससे क्या फायदा होगा.

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क्या है EDLI स्कीम?

EDLI योजना, EPF का हिस्सा है, जिसके तहत अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान असमय मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को बीमा राशि मिलती है.

अब क्या बदलाव हुए हैं?
1. पहली नौकरी के पहले साल में भी बीमा कवर मिलेगा

पहले, अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी के पहले साल में गुजर जाता था, तो उसके परिवार को कोई बीमा लाभ नहीं मिलता था. लेकिन नए नियम के अनुसार, अब ऐसे मामलों में परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि दी जाएगी. हर साल करीब 5,000 परिवारों को इसका फायदा होगा.

2. नौकरी छूटने के बाद भी मिलेगा फायदा

पहले, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट गई और उसके कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो परिवार को EDLI का लाभ नहीं मिलता था. अब नए नियम के तहत, अगर आखिरी EPF योगदान के 6 महीने के अंदर कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो परिवार को बीमा राशि मिलेगी. बशर्ते कर्मचारी का नाम कंपनी के रोल से पूरी तरह हटाया न गया हो.

3. नौकरी बदलने के दौरान भी बीमा कवर मिलेगा

पहले, अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलते समय कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए बेरोजगार रहता था, तो यह उसकी “निरंतर सेवा” नहीं मानी जाती थी. इस वजह से परिवार को बीमा राशि नहीं मिलती थी. लेकिन अब, अगर दो नौकरियों के बीच दो महीने तक का ब्रेक है, तो भी सेवा को निरंतर माना जाएगा और बीमा राशि मिलेगी. इससे हर साल करीब 1,000 परिवारों को फायदा होगा.

कितना मिलेगा बीमा कवर?

अब परिवार को कम से कम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक की बीमा राशि मिलेगी. फिलहाल EPF पर 8.25 फीसदी ब्याज दर मिल रही है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) ने FY 2024-25 के लिए EPF पर 8.25 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी है. EPFO का कहना है कि इन बदलावों से हर साल 14,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा और इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी.

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