पीएम मोदी।
आने वाले कुछ महीनों के बाद देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। हालांकि, केंद्र की मोदी सरकार ने अभी से ही इस चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता के लिए लगातार योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। बीते दिन पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। आइए जानते हैं इनके बार में विस्तार से।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएम मोदी ने कहा कि देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोए, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ा दिया है। यानि मेरे गरीब भाई-बहनों के लिए वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसका फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा।
महिलाओं को ड्रोन
पीएम मोदी ने बताया कि देश में महिला सशक्तिकरण के अपने प्रयासों में हमने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है, जो हमारे कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाएगी। हमारी सरकार ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है, जिससे हमारे किसान भाई-बहनों की खेती बहुत आसान होने वाली है। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हमारी माताओं-बहनों के साथ ही देश के अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी और उनके जीवन में नई खुशहाली आएगी।
आदिवासियों को सौगात
पीएम मोदी ने देश के आदिवासी समाज को भी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने आदिवासी भाई-बहनों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कृतसंकल्प हैं, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर हैं। इसी संकल्प को आगे ले जाते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानि पीएम जनमन को अपनी मंजूरी दी है। इस मिशन से हमारे इन परिवारजनों के लिए न सिर्फ आवास, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि इनका जीवन भी ज्यादा सुगम और सुरक्षित होगा।
फास्ट ट्रैक अदालतों को विस्तार
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रयासों में हमारी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। अपनी इसी प्रतिबद्धता के तहत हमने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को तीन वर्षों का विस्तार देने का फैसला किया है। ये अदालतें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में तेज न्याय दिलाने के साथ ही दोषियों की भी जल्द सजा सुनिश्चित कर रही हैं।
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