प्राइवेट नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी बड़ी खबर है। पिछले कुछ महीनों में EPFO ने पीएफ खाताधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निकासी, पेंशन, योगदान और क्लेम सेटलमेंट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने PF खाते से पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा निकाल सकेंगे। वहीं, क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है।
आज तक की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO के इन बदलावों में सबसे अहम फैसला पात्र खाताधारकों को 90 प्रतिशत तक PF बैलेंस निकालने की सुविधा देना है। आइए जानते हैं इन 8 बड़े बदलावों के बारे में।
1. अब PF खाते से निकाल सकेंगे 90% पैसा
EPFO ने पात्र PF सदस्यों के लिए निकासी की सीमा बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी है। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत तक थी। नए प्रावधान के तहत खाताधारक अपने जमा बैलेंस का 90 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकते हैं। हालांकि, खाते में कम से कम 10 प्रतिशत राशि रखना जरूरी होगा।
2. आंशिक निकासी के लिए 2 महीने की सदस्यता
कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। इससे नौकरी छूटने या बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के लिए PF का पैसा प्राप्त करने में आसानी होगी। ध्यान रहे कि यह सुविधा आंशिक निकासी से संबंधित है, पूरे PF फंड की तत्काल निकासी की गारंटी नहीं है।
3. इलाज, शादी और पढ़ाई के लिए निकासी
नए निकासी प्रावधानों के तहत कर्मचारी कई जरूरी कामों के लिए PF से पैसा निकाल सकते हैं। इनमें मेडिकल ट्रीटमेंट, शादी, बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदना या बनवाना शामिल है। इसके अलावा घर की मरम्मत और होम लोन चुकाने जैसी जरूरतों के लिए भी निर्धारित शर्तों के तहत निकासी की सुविधा मिलती है।
4. रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी हर महीने इनकम
EPFO ने रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त पैसा निकालने के बजाय नियमित निकासी का विकल्प भी पेश किया है। इसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) जैसी व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। इसके तहत कर्मचारी अपने PF फंड से नियमित अंतराल पर पैसा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बाकी बची रकम खाते में निवेशित रह सकती है और उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
5. PF में अनिवार्य योगदान का प्रावधान
रिपोर्ट के मुताबिक, अपडेट किए गए प्रावधानों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से 1,800-1,800 रुपये के अनिवार्य योगदान का उल्लेख है। वहीं, अधिकतम 12 प्रतिशत योगदान का प्रावधान भी जारी है। कर्मचारी अपनी इच्छा से अतिरिक्त योगदान करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
6. सिर्फ 3 दिन में क्लेम सेटलमेंट
EPFO ने क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज करने के लिए CITES सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए 5 लाख रुपये तक के पात्र क्लेम को लगभग तीन दिनों में प्रोसेस किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए खाताधारक का KYC, सर्विस रिकॉर्ड और दस्तावेज सही होना जरूरी है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर क्लेम में अधिक समय लग सकता है।
7. न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चर्चा
EPS-95 के तहत फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। इसे बढ़ाने की मांग और चर्चा जारी है। रिपोर्ट में पेंशन को तीन गुना करने की उम्मीद का जिक्र किया गया है, लेकिन सरकार या EPFO की ओर से नई पेंशन राशि बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
8. पेंशन के लिए वेतन सीमा में बदलाव
रिपोर्ट के अनुसार, EPS के लिए पेंशन योगदान से जुड़ी वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का उल्लेख है। इसका उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को पेंशन व्यवस्था के दायरे में लाना बताया गया है। इस प्रावधान की लागू स्थिति और पात्रता की जानकारी आधिकारिक EPFO अधिसूचना से जरूर जांचनी चाहिए।
PF खाताधारकों के लिए क्यों जरूरी हैं ये बदलाव?
EPFO के इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए PF निकासी को आसान बनाना, जरूरत के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का विकल्प देना है। खासतौर पर 90 प्रतिशत तक निकासी और तेज क्लेम सेटलमेंट की सुविधा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
हालांकि, हर सुविधा का लाभ सभी खाताधारकों को अपने आप नहीं मिलेगा। इसके लिए संबंधित नियमों, पात्रता और EPFO की शर्तों का पालन करना जरूरी है।








