दुनिया के कई हिस्सों में मौसम से जुड़ी चुनौतियों के बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने ईंधन की सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देशभर में फ्यूल सप्लाई चेन को आठ महीने तक के लिए आपातकालीन स्थिति में घोषित कर दिया है। यह फैसला अल नीनो (El Niño) मौसम संबंधी खतरे को देखते हुए लिया गया है। सरकार को आशंका है कि आने वाले महीनों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण पेट्रोल-डीजल समेत दूसरे ईंधनों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
आठ महीने तक लागू रहेगी इमरजेंसी
पेरू के ऊर्जा एवं खनन मंत्रालय (MINEM) ने ईंधन की आपूर्ति से जुड़ी गतिविधियों को आपातकालीन स्थिति में घोषित किया है। यह फैसला 18 नवंबर 2026 को जारी प्रस्ताव के तहत लिया गया है। इसकी अवधि अधिकतम आठ महीने रखी गई है।
इसमें ईंधन के प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, स्टोरेज और मार्केटिंग तक की पूरी सप्लाई चेन शामिल है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खराब मौसम के कारण देश में ईंधन की उपलब्धता प्रभावित न हो।
अल नीनो से क्यों बढ़ी सरकार की चिंता?
दरअसल, पेरू में अल नीनो 2026-27 के संभावित प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस मौसमी घटना के कारण कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। भारी बारिश के साथ बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी धंसने जैसी घटनाएं ईंधन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
इसका असर ईंधन के परिवहन और वितरण पर पड़ सकता है। अगर सड़कें, स्टोरेज सेंटर या रिफाइनरी प्रभावित होती हैं, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई बाधित होने का खतरा पैदा हो सकता है
पेट्रोल-डीजल के साथ LPG भी दायरे में
सरकार का यह फैसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, लिक्विड फ्यूल और एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई भी शामिल है।
पेरू के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, देश की कुल ऊर्जा जरूरतों में हाइड्रोकार्बन की हिस्सेदारी करीब 67 फीसदी है। ऐसे में ईंधन की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट का असर परिवहन, व्यापार, उद्योग और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं पर पड़ सकता है।
अब क्या कदम उठाएगी सरकार?
इस आपातकाल के तहत पेरू की ऊर्जा एवं खनन निवेश निगरानी संस्था Osinergmin को स्थिति का आकलन करने और जरूरी अस्थायी उपाय तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। जरूरत पड़ने पर ईंधन के कारोबार और सुरक्षा से जुड़े कुछ नियमों में अस्थायी छूट या वैकल्पिक व्यवस्था भी लागू की जा सकती है।
सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद संभावित संकट आने से पहले तैयारी करना और देशभर में ईंधन की सप्लाई को जारी रखना है। फिलहाल यह फैसला एहतियाती तौर पर लिया गया है, न कि देश में पेट्रोल-डीजल पूरी तरह खत्म होने की घोषणा के रूप में।








