दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाताओं को फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आयोग से फॉर्म भरने वालों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग भी की।
30 नवंबर है फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख
सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने वाले लोगों की संख्या सार्वजनिक नहीं की जा रही है। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कितने लोगों ने इन फॉर्म के जरिए मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की है।
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिली नई सुविधा
प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग ने एक दिन पहले अपनी वेबसाइट पर खाली एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरने की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने वाले लोगों की संख्या का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करे।
CJI सूर्यकांत ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत पहले भी समयसीमा बढ़ाती रही है, लेकिन एक बार समयसीमा तय हो जाने के बाद उसी के अनुसार आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह देखना जरूरी है कि लोग फॉर्म भर पा रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से जुड़ी जानकारी देने की बात कही।
जस्टिस बागची बोले- पहले लोगों को फॉर्म भरने दीजिए
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पहले लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब नामांकन की व्यवस्था की गई है तो लोगों को उसका इस्तेमाल करने देना चाहिए, ताकि वे मतदाता सूची में शामिल हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर फॉर्म भरने की स्थिति देखने के बाद समयसीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
अब 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 2 दिसंबर तक टाल दी है। अब अगली सुनवाई में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, फॉर्म भरने की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी पर आगे विचार हो सकता है। इस मामले में अदालत की अगली कार्यवाही पर सभी की नजरें रहेंगी।








