भारत सरकार ने दो बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो देश में लिथियम बैटरी इम्पोर्ट करती हैं और एक तीसरी कंपनी की जांच कर रही है. यह फैसला भारत में चीन से आने वाले खराब क्वालिटी के पावर बैंकों के बढ़ते बिक्री के कारण लिया गया है. ये पावर बैंक जितनी कैपेसिटी का दावा करते हैं, असल में उनकी कैपेसिटी उससे आधी या उससे भी कम होती है.
रजिस्ट्रेशन किया रद्द
भारतीय कंपनियां सस्ते में खराब बैटरियां खरीद रही हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच रही हैं. इससे बाजार में सही तरीके से कॉम्पिटीशन नहीं हो पाता है और ग्राहकों को भी नुकसान होता है. इस महीने की शुरुआत में, BIS ने दो चीनी बैटरी सप्लायर्स, Guangdong Cvasun New Energy Technology और Ganzhou Novel Battery Technology का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा लिथियम बैटरियां सप्लाई करती थीं. उद्योग सूत्रों के मुताबिक, एक तीसरी कंपनी, Ganzhou TaoYuan New Energy की भी जांच की जा रही है.
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बेच रहे थे खराब क्वालिटी के पावर बैंक
सरकार ने इन सप्लायर्स पर कार्रवाई इसलिए की क्योंकि उन्होंने खराब क्वालिटी के पावर बैंक बेचे. सरकार ने कुछ पावर बैंकों की जांच की और पाया कि इनमें से ज्यादातर पावर बैंक जितनी क्षमता का दावा करते हैं, असल में उतनी क्षमता नहीं रखते हैं. उदाहरण के लिए, कुछ पावर बैंक 10,000 mAh की क्षमता का दावा करते हैं, लेकिन असल में उनकी क्षमता सिर्फ 4,000 से 5,000 mAh होती है.
ये कंपनियां BIS को कुछ अच्छे पावर बैंक भेजती थीं ताकि उन्हें मान्यता मिल जाए और वे अपने पावर बैंक को 10,000 mAh का बता सकें. लेकिन असल में, ये कंपनियां भारत में कम क्वालिटी वाले पावर बैंक बेच रही थीं. इन पावर बैंकों की असली क्षमता आधी या उससे भी कम होती थी. इससे ग्राहकों को नुकसान होता था, क्योंकि वे ज्यादा पैसे देकर कम क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद रहे थे.
इन सस्ती बैटरियों की वजह से भारत में कम जाने-माने ब्रांड्स के पावर बैंक भी सस्ते हो गए हैं. एक अच्छे ब्रांड का 10,000 mAh का पावर बैंक 1000 रुपये से ज्यादा का हो सकता है, लेकिन कई सस्ते विकल्प 600 रुपये से कम में मिल जाते हैं. लेकिन इन सस्ते पावर बैंकों की असली क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं.
