नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत 8 लाख रुपये सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को 3% की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में FCI को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है. वहीं फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10000 करोड़ का और दिया जाएगा.
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी, जो एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है. इसका मकसद मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को हायर स्टडी से न रोक सकें.’
उन्होंने कहा, ‘इस योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाला कोई भी छात्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी जमानत, गारंटर के लोन हासिल कर सकेगा, जिससे सिलेबस से जुड़े ट्यूशन फीस और दूसरे खर्चों की पूरी राशि को कवर किया जा सके.
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क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना?
इस योजना की विशेषताओं के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा, ‘देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को एजुकेशन लोन (पढ़ाई के लिए कर्ज) का विस्तार किया गया है. इसके तहत हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर लोन दिया जाएगा.’ उन्होंने कहा, ‘7.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए भारत सरकार की तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि कवरेज का विस्तार करने के लिए बैंकों को सहायता मिल सके.’
यह योजना राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (NIRF) रैंकिंग की ओर से तय सरकारी और निजी सभी शीर्ष गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) पर लागू होगी जो एनआईआरएफ में टॉप 100 में स्थान रखते हैं. इसमें एनआईआरएफ में 101-200 रैंक पर आने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान और केंद्र सरकार को ओर से संचालित सभी संस्थान भी शामिल हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘यह लिस्ट हर साल ताजा एनआईआरएफ रैंकिंग का इस्तेमाल करके अपडेट की जाएगी, और शुरुआत में 860 योग्य क्यूएचईआई के साथ 22 लाख से अधिक छात्रों को शामिल किया जाएगा, ताकि वे चाहें तो पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठा सकें.’