Explore

Search

November 12, 2026 7:06 pm

लेटेस्ट न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट

हर साल मिलेगा 15 लाख रुपये! पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ये माननीय पूर्ण पेंशन के हकदार…..

सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश पूर्ण पेंशन

सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन के प्रावधान पर सरकार से मांगा जवाब……’जिसे 10% लोगों का भी समर्थन नहीं, उसे निर्वाचित क्यों घोषित किया जाए……

सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन की व्यवस्था करने वाली धारा पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. एक जनहित याचिका में कहा गया है कि

मामला CJI बेंच को किया ट्रांसफर…….’सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका में फैसले को टाला….

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा की 2011 में भूमि अधिसूचना रद्द करने की याचिका पर अपना फैसला टाल दिया. कोर्ट

उपराष्ट्रपति की न्यायपालिका संबंधी टिप्पणी पर बोले पूर्व न्यायधीश……..’सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है…….

पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने विधेयकों पर संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया, जबकि उपराष्ट्रपति के इस

सरकार को जवाब के लिए 7 दिन की मोहलत……’जैसा था वैसा ही रहेगा वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश……

वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब

Waqf Amendment Bill: जानिए पुरे विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ…….’वक्फ पर आज की सुनवाई पूरी……..

वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। कल दोपहर 2 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…….’राज्यपाल की तरफ से भेजे गए विधेयक पर समय सीमा में फैसला लें राष्ट्रपति’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विधानसभा से पारित कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को

वक्फ एक्ट के खिलाफ “सुप्रीम कोर्ट” पहुंचीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा!

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने भी वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस

जानें क्यों लिया यह फैसला: CJI संजीव खन्ना सहित सुप्रीम कोर्ट के 30 जज घोषित करेंगे अपनी संपत्ति……

देश के सर्वोच्च न्यायिक निकाय, Supreme Court of India के सभी 30 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का फैसला लिया है. Chief

केंद्र सरकार ने दिया ये तर्क: क्रिमिनल नेताओं पर लगेगा लाइफटाइम बैन; सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका……..

केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं पर लाइफटाइम बैन लगाने की मांग को गैरजरूरी करार दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि

Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर