राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के दायरे में आ रहे 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा परिवारों की जांच होगी। सरकार यह पता करना चाहती है कि इनमें से कितने परिवारों के पास खुद की कार और AC हैं। जो परिवार योजना के पात्र नहीं है, उनका सूची से नाम काटा जाएगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने आयकर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वालों और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है।
आयकर से मांगी सूची
राज्य सरकार ने आयकर विभाग से राजस्थान के सभी करदाताओं की सूची मांगी है। यह सूची आधार नंबर के तहत मांगी है। क्योंकि सभी NFSA की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है। इसके लिए सावंत ने आयकर विभाग को लिए पत्र में बताया कि राज्य सरकार NFSA के लाभार्थी की जांच करना चाहती है। क्योंकि NFSA में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए।
चौपहिया वाहन मालिकों की भी मांगी सूची
खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा ही एक पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा है। इसमें प्रदेश के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी है। हालांकि, इसमें ट्रेक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहन जो जीविका चलाने में उपयोग आते है उनकी सूची नहीं मांगी गई है।
