कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर रोहित वेमुला अधिनियम के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया है। अपने पत्र में गांधी ने रोहित वेमुला की स्मृति को श्रद्धांजलि देने और हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में कानून बनाने के महत्व पर जोर दिया। प्रस्तावित रोहित वेमुला अधिनियम का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने और उपेक्षा या उत्पीड़न के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है।
इससे पहले 19 अप्रैल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार और टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कदम सिद्धारमैया द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद उठाया गया कि राज्य सरकार कर्नाटक में रोहित वेमुला अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के अपने संकल्प पर अडिग है, इससे पहले गांधी ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया था कि शिक्षा प्रणाली में किसी को भी जाति-आधारित भेदभाव का सामना न करना पड़े।
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सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेता को लिखे अपने पत्र में कहा, “16 अप्रैल 2025 को लिखे आपके पत्र में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ हुई घटना का संदर्भ, जैसा कि उन्होंने बताया है, वास्तव में आज भी एक दुखद वास्तविकता है। किसी भी बच्चे या वयस्क को बाबासाहेब द्वारा सामना की गई शर्म और कलंक का सामना नहीं करना चाहिए।” उन्होंने आश्वासन दिया कि वह और उनकी सरकार समतावादी और समान समाज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “हमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए, ताकि शोषित वर्गों को हमारी शिक्षा प्रणाली में किसी भी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कानूनी सलाहकार और टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है, जो शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा।”
