आइजनकोट और उनके सहयोगियों ने बुधवार को इजराइली संसद में कुल आठ विधेयक पेश किए। इन प्रस्तावों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम अवधि निर्धारित करने और नेतन्याहू सरकार के कुछ पुराने फैसलों को रद्द करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
इजराइल में क्या-क्या बदलाव करना चाहते हैं आइजनकोट?
प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा होगी तय: आइजनकोट का प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सके। इसके लिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम अवधि तय की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य किसी एक नेता को लंबे समय तक लगातार सत्ता में बने रहने से रोकना है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभालने वाले नेता रहे हैं।
7 अक्टूबर के हमास हमले की स्वतंत्र जांच: 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। आइजनकोट चाहते हैं कि इस हमले से पहले देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों तथा उनकी चूकों की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाए। आयोग के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस जांच के दौरान नेतन्याहू सरकार की भूमिका और उसकी जिम्मेदारी भी तय हो सकती है।
न्यायपालिका की ताकत बढ़ाने की तैयारी: नेतन्याहू सरकार ने अपने कार्यकाल में ऐसे कानून बनाए थे, जिनसे अदालतों की शक्तियां सीमित हुई थीं। आइजनकोट इन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। उनका प्रस्ताव लागू होने पर अदालतों को सरकार के फैसलों की अधिक प्रभावी तरीके से समीक्षा करने और गलत पाए जाने पर उन्हें रोकने की ताकत मिल सकेगी।
संसद के स्पीकर को हटाने की योजना: आइजनकोट का खेमा संसद के मौजूदा स्पीकर ओहाना को पद से हटाकर उनकी जगह कहाना को लाना चाहता है। ओहाना को नेतन्याहू का समर्थक माना जाता है। स्पीकर में बदलाव से आइजनकोट के खेमे को संसद में अपने प्रस्तावों और विधेयकों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
अरब पार्टियों ने समर्थन के बदले रखीं शर्तें
गादी आइजनकोट इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने उन्हें अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए आइजनकोट को छह सप्ताह का समय दिया गया है। इस अवधि में उन्हें संसद में बहुमत साबित करना होगा।
इजराइल में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। आइजनकोट के गठबंधन को छह पार्टियों के 67 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसद हैं। ऐसे में नेतन्याहू का खेमा बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है।
नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए अरब पार्टियों ने आइजनकोट को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि, समर्थन के बदले इन पार्टियों ने कुछ मांगें भी रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक, वे आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव चाहती हैं।
अरब पार्टियां विशेष रूप से कामिनित्ज कानून को खत्म करने की मांग कर रही हैं। इस कानून के तहत सरकारी मंजूरी के बिना बनाए गए मकानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है।
अरब पार्टियों का तर्क है कि उनके इलाकों में मकान बनाने के लिए सरकारी मंजूरी आसानी से नहीं मिलती। ऐसे में लोगों को मजबूरी में बिना अनुमति के घर बनाने पड़ते हैं। बाद में इसी कानून के तहत उनके मकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसलिए वे इस कानून को समाप्त करना चाहती हैं।
नेतन्याहू समर्थकों ने दी गृहयुद्ध छिड़ने की चेतावनी
गादी आइजनकोट की सरकार बनाने की कोशिशों का नेतन्याहू समर्थक विरोध कर रहे हैं। येरुशलम में संसद के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए। प्रदर्शन में नेतन्याहू के समर्थकों के साथ दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्य भी शामिल थे।
प्रदर्शनकारियों ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की आइजनकोट की कोशिश पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अरब पार्टियों के समर्थन से ऐसी सरकार बनी तो देश में गृहयुद्ध छिड़ सकता है।
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने ‘हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए’ और ‘आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ’ जैसे नारे लगाए। इस प्रदर्शन का आयोजन दक्षिणपंथी संगठन इम तिर्त्जू ने किया था। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग भी उठाई।
