कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बन गई है. एक ओर भारत सरकार का स्पष्ट रुख है कि सैलानियों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना प्रमुख समेत कई वरिष्ठ मंत्री लगातार भड़काऊ बयान जारी कर रहे हैं और परमाणु हमले तक की धमकी दे रहे हैं.
हालांकि, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखकर लगता है कि युद्ध तो दूर की बात है, उसे अपने नागरिकों का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है. पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 तक पाकिस्तान पर 256 बिलियन डॉलर (करीब 21.6 लाख करोड़ रुपये) का कर्ज है, जो उसकी GDP का 67 फीसदी है. हालात ऐसे हैं कि एक कर्ज चुकाने के लिए उसे दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है.
9 मई को भारत दे सकता है झटका
9 मई को IMF बोर्ड की अगली बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को मिलने वाले 1.3 अरब डॉलर (लगभग 10.9 हजार करोड़ रुपये) के कर्ज की समीक्षा की जाएगी. ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत इस कर्ज का विरोध कर सकता है. पिछली बार हुई वोटिंग में भारत ने भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बार आतंकवाद को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज का विरोध किया जा सकता है.
पाकिस्तान को कर्ज कहां से मिलता है?
पाकिस्तान दो तरह से कर्ज लेता है, पहला अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और दूसरा अन्य देश अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, आदि से लेता है. कुल कर्ज का विभाजन करें तो इसमें घरेलू कर्ज 14.3 लाख करोड़ रुपये (66 फीसदी) और विदेशी कर्ज 7.3 लाख करोड़ रुपये (34 फीसदी) है.
किस सोर्स से कितना कर्ज?
पाकिस्तान को मिलने वाली कर्ज में विश्व बैंक 24 फीसदी, एशियन डेवलपमेंट बैंक 18 फीसदी, IMF 10 फीसदी, ग्लोबल मार्केट 8 फीसदी, पेरिस क्लब 7 फीसदी, कमर्शियल लोन 6 फीसदी अन्य स्रोत 6 फीसदी की हिस्सदारी है.
क्या कर्ज चुका पाएगा?
अगले 4 वर्षों में पाकिस्तान को 100 बिलियन डॉलर (करीब 8.4 लाख करोड़ रुपये) का विदेशी कर्ज चुकाना है. जुलाई 2025 तक उसे कर्ज और ब्याज मिलाकर 30.35 बिलियन डॉलर (करीब 2.56 लाख करोड़ रुपये) चुकाने हैं.
27 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने कहा था कि जून 2025 तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 14 बिलियन डॉलर (करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये) हो सकता है. लेकिन यह रकम भी उसके कुल कर्ज का आधा नहीं है. ऐसे में, पाकिस्तान के लिए कर्ज चुकाना फिलहाल आसान नहीं लगता.
