बैठक में जेडीए सचिव, समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण, संबंधित उपायुक्तगण, आई.टी. के अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में आईटी सेवाएँ और लैंड बैंक पर अपडेट लिया गया। बैठक में बताया कि नागरिकों के लिए 100 प्रतिशत सेवाएँ लाइव और ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लैंड बैंक को पूरी तरह से सिंक और अपडेट किया गया है। आमजन को निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए दी जा रही ऑनलाईन सेवाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
नागरिकों से जुड़ी सभी सेवाएँ पूरी तरह से ऑनलाइन हैं। लैंड बैंक डेटा 100 प्रतिशत अपडेट और सिंक किया गया है। लाइव सेवाओं पर जोन कार्यालयों से फीडबैक मांगा गया।
नाम हस्तांतरण मॉड्यूल पर विस्तार से चर्चा की गई। जोन उपायुक्तों ने आवेदनों के निपटान के बाद हस्ताक्षरित दस्तावेजों का पूर्वावलोकन करने के लिए एक सुविधा हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर बैठक में आईटी टीम ने इस सुविधा को विकसित हेतु निर्देश दिये। समस्त उपायुक्तों द्वारा सेवा का सुचारू संचालन किया जा रहा है।
आवेदन निस्तारण के बाद हस्ताक्षरित दस्तावेजों का पूर्वावलोकन करने के लिए नया प्रावधान विकसित किया जाएगा। सभी जोनों में नाम हस्तांतरण सेवा सुचारू रूप से चल रही है।
ई-पट्टा मॉड्यूल में कई संवर्द्धन पर चर्चा की गई और क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया। चर्चानुसार सभी लीज टेम्पलेट्स को संबंधित जोन उपायुक्तों द्वारा सत्यापित किया जाना प्रस्तावित है। डीलिंग सहायकों को लीज ड्राफ्ट में विशेष शर्तें डालने की अनुमति देने का प्रावधान रखा जाये। बैठक में उपायुक्त (एसएम) को उप-पंजीयक को स्टाम्प शुल्क जमा करने के लिए विशेष शर्त का ड्राफ्ट एवं पट्टा कलेक्शन के संबंध में आवेदकों के लिए ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिये गये।
पट्टा प्रेषण तिथि को डीसी ई-साइन तिथि (अलग से मुद्रित नहीं) माना जाएगा। स्वामित्व हस्तांतरण चिह्न के साथ अनुलग्नक ई-पट्टा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। सिस्टम-जनरेटेड रजिस्टर (प्रेषण अनुक्रम/तिथि) सभी उपायुक्त को उपलब्ध कराया जायेंगे। जेईएन/एटीपी को जेडीए ऑनलाइन (सीपीआरएमएस पर स्विच नहीं) माध्यम से साइट प्लान अपलोड और ई-साइन करना होगा। टीएटी समाप्ति के करीब आने वाले आवेदनों के लिए डैशबोर्ड पीले रंग में दिखना चाहिए। पट्टा की 3 प्रतियां मुद्रित की जानी चाहिए। ओटीपी-आधारित वितरण के लिए नागरिक सेवा केंद्र को 2 प्रतियां भेजी जानी चाहिए। समस्त उपायुक्तों द्वारा जेडीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई-पट्टा सेवाओं के सुचारू संचालन किया जा रहा है।
लंबित डेटा अपडेट हेतु समस्त उपायुक्तों को स्वामित्व विवरण, गुम नक्शे और खसरा-प्लान मैपिंग से संबंधित लंबित मुद्दों को 7 दिनों के भीतर हल करने के निर्देश दिये गये। बैठक में 7 दिवस की समय सीमा में स्वामित्व विवरण विसंगतियों को हल करने, गुम नक्शे अपलोड करनें एवं संबंधित खसरों के साथ मैपिंग योजनाएं के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।
लाईट्स (कोर्ट कैसेजे) ट्रैकिंग सिस्टम सुनवाई के लिए निर्धारित कानूनी मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक नया मॉड्यूल बनाया जाएगा। विधि प्रकोष्ठ में ऐसे मामलों की एक्सेल शीट अपलोड करेगा, जो संबंधित उपायुक्त को दिखाई देंगी। सिस्टम एसएमएस अलर्ट ऑन करने के लिए निर्देश दिये। विधि प्रकोष्ठ को एक्सेल के माध्यम से कानूनी केस डेटा अपलोड करने तथा संबंधित उपायुक्त को डीसी डैशबोर्ड में मामलों को प्रतिबिंबित करने के निर्देश दिये।
