Rajasthan News: राजस्थान में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट में शहरी क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी और जल संकट का स्थायी समाधान होगा.
जल जीवन मिशन से होगा समाधान
गांवों में जल जीवन मिशन की सफलता के बाद अब इसे शहरों में भी लागू किया जा रहा है. अमृत योजना में जो क्षेत्र कवर नहीं हो सके थे, उन्हें अब इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 5,830 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसमें बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के तहत जल शोधन संयंत्र, स्वच्छ जलाशय का निर्माण और रॉ वाटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने जैसे कार्य शामिल होंगे. जयपुर और अजमेर में इस परियोजना के तहत 1,986 करोड़ 68 लाख रुपये के कार्य किए जाएंगे.
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18 शहरों में जलापूर्ति के लिए 1,650 करोड़ रुपये आवंटित
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर सहित 18 शहरों में 1,650 करोड़ रुपये के जलापूर्ति कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा, पाली, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, टोंक, झुंझुनूं, कुचामन सहित 11 शहरों में 275 करोड़ रुपये के सतत जलापूर्ति कार्य करवाए जाएंगे. साथ ही, उदयपुर, चूरू, दूदू, बगरू, नसीराबाद, गुलाबपुरा, मुण्डावर, खैरथल और बहरोड़ समेत 51 शहरों में 1,200 करोड़ रुपये की लागत से जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा.
बीसलपुर परियोजना का होगा विस्तार
बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के तहत अमानीशाह पंप हाउस पर 15 एमएल क्षमता वाले स्वच्छ जलाशय का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना से सिविल लाइंस, हवामहल, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा और किशनपोल क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा. इस कार्य के लिए सरकार ने 17 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है.
भरतपुर और नागौर में भी होगी जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत
राज्य सरकार ने भरतपुर में एस.पी.जेड योजना के तहत जल आपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. वहीं, नागौर नगर परिषद सीमा से बाहर की आबादी को पेयजल आपूर्ति से जोड़ने के लिए 17 करोड़ 94 लाख रुपये के कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा, देशनोक में जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण के लिए 9 करोड़ रुपये और नावां शहर में नहरी पेयजल आपूर्ति के विस्तार के लिए 26 करोड़ 3 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
बांसवाड़ा, कोटा और टोंक में भी बड़े प्रोजेक्ट
बांसवाड़ा के गढ़ी में 19 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से जल वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा. वहीं, टोंक जिले के टोडारायसिंह और मालपुरा शहर में स्मार्ट वाटर मीटर लगाने के लिए 7 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. कोटा जिले के आंवली-रोझड़ी और नयागांव को अकेलगढ़ हैडवर्क्स से जोड़ने के लिए 2 करोड़ 48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, तकली बांध से रामगंज मंडी शहरी पेयजल योजना को मजबूत करने के लिए 110 करोड़ 79 लाख रुपये की योजना बनाई गई है.
जल संकट से मुक्ति की ओर बढ़ता राजस्थान
राजस्थान सरकार की यह पहल प्रदेश को जल संकट से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इन योजनाओं के क्रियान्वयन से न केवल जल आपूर्ति सुचारू होगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल प्रबंधन की नई व्यवस्था भी विकसित होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से प्रदेश के लाखों नागरिकों को लाभ मिलेगा और आने वाले वर्षों में राजस्थान जल संकट से मुक्त होने की ओर अग्रसर होगा.
