Modi’s Budget: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यूनियन बजट में महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इस स्कीम के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपये ट्रांसफर करेगी।
वित्तमंत्री निर्मली सातीरमण के यूनियन बजट में किसानों और महिलाओं पर फोकस बढ़ सकता है। इसकी वजह राजनीति है। हाल में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिलीं। इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सरकार किसानों और महिलाओं के लिए बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। बजट से जुड़ी चर्चा की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने मनीकंट्रोल को बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जा सकता है। अभी सरकार इस स्कीम के तहत किसानों के सालाना 6,000 रुपये देती है।
अभी किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं.
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का पैसा किसानों को 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्त में दी जाती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अब हर महीने किसानों को 1,000-1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यूनियन बजट में महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
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पीएम आवास योजना का बढ़ सकता है आवंटन
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना काफी सफल साबित हुई है। इस रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए ऐलोकेशन बढ़ने की संभावना है। इसका ऐलान निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में कर सकती हैं। 12 जून, 2024 तक इस स्कीम के तहत 2.94 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। 2.62 करोड़ घरों को बनाने का काम पूरा हो चुका है। इस साल कुछ अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। झारखंड और दिल्ली में अगले साल जनवरी और फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
महिला और किसान वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश
सरकार को उम्मीद है कि महिलाओं के लिए बड़ी स्कीम के ऐलान से उनका भरोसा हासिल किया जा सकता है। सीएसडीएस के विश्लेषण से पता चला है कि इस बार 37 फीसदी पुरुषों ने और 36 फीसदी महिलाओं ने BJP को वोट दिया। माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में फ्री रसोई गैस जैसी सरकार की स्कीम महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुई थी। उधर, किसानों के साथ मोदी सरकार के रिश्ते खट्टेमीठे रहे हैं। 2021 में तीन नए कृषि कानूनों का किसानों ने कड़ा विरोध किया था।
