नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने स्पष्ट किया है कि अगर दादा की संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत उनके कानूनी वारिसों के बीच हो चुका है, तो पोता सिर्फ जन्म के आधार पर उसमें अपना स्वतंत्र हिस्सा नहीं मांग सकता।
चेन्नई की एक संपत्ति से जुड़े करीब तीन दशक पुराने विवाद में कोर्ट ने नाबालिग पोते का दावा खारिज कर दिया। मामले में दादा की मृत्यु के बाद 1994 में समझौते से संपत्ति का बंटवारा हुआ था। इसमें पोते के पिता को भी हिस्सा मिला था। बाद में पिता ने अपना हिस्सा बेच दिया। पोते ने अपनी मां के जरिए मुकदमा दायर कर कहा कि जन्म से ही उसे सहदायिक अधिकार मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 8 के तहत संपत्ति क्लास-1 उत्तराधिकारियों (बेटा, बेटी, पत्नी, मां) को मिलती है। जीवित बेटे का बेटा यानी पोता इस सूची में शामिल नहीं है। पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है और वह स्वतः संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाता। इसलिए पोता जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
कोर्ट ने 1986 के पुराने फैसले का भी हवाला देते हुए निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला उन कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां दादा-परदादा की संपत्ति को लेकर पोते-पोतियों द्वारा दावे किए जाते हैं।
