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July 16, 2024 9:10 pm

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FASTag: 1 जुलाई से यहां शुरू होने जा रहा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम; फास्टैग से ही कट जाएगा चालान….

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Intelligent Traffic Management System: रोड सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है. दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (Intelligent Traffic Management System) शुरू करने का फैसला किया है. इस सिस्टम के तहत बेंगलुरु-मैसूर रोड नेटवर्क को कैमरों से लैस किया जाएगा. यहां लगे कैमरे कानूनों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करेंगे ताकि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके. सरकार की कोशिश है कि फास्टैग से चालान काटे जा सकें. इसके लिए टोल गेट को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जाने की कोशिश भी की जा रही है.

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर लगेंगे कैमरे और स्पीड गन 

कर्नाटक पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों की जांच के लिए भी 800 एल्कोमीटर सहित 155 लेजर स्पीड गन पूरे राज्यों में बांटी हैं. यातायात और सड़क सुरक्षा के एडीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि 1 जुलाई से पूरे बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे (Bengaluru Mysuru Expressway) को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जाएगा. दिसंबर, 2022 में इस सिस्टम को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था. ITMS टेक्नोलॉजी के तहत 50 प्रमुख जंक्शनों पर 250 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरे और 80 रेड लाइट से जुड़े नियमों का पता लगाने वाले कैमरे लगाए गए हैं. 1 जुलाई से मैसूर में ट्रैफिक के नियम तोड़ने वालों को चालान मिलना शुरू हो जाएंगे.

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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रियल टाइम में आएंगे SMS अलर्ट

आलोक कुमार ने डेक्कन हेराल्ड से कहा कि मैसूर में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है. जल्द ही नियम तोड़ने वालों को रियल टाइम पर एसएमएस अलर्ट मिलने लगेंगे. कैमरों की मदद से कई क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी. उन्होंने बताया कि ITMS को बेंगलुरु से जोड़ने वाले सभी हाईवे पर लगाया जाएगा. राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी है. इसके लिए सरकार की ओर से जुलाई में टेंडर जारी किए जाएंगे.

चालान सिस्टम को फास्टैग के साथ इंटीग्रेट करने पर चर्चा

रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में राज्य पुलिस की ट्रैफिक और रोड सेफ्टी विंग ने टोल गेटों पर चालान सिस्टम को फास्टैग के साथ इंटीग्रेट करने पर चर्चा की है. इससे फास्टैग वॉलेट से सीधे जुर्माना काटा जा सकेगा. एडीजीपी ने इसकी मंजूरी के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखने की योजना बनाई है.

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