नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में सवाल है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या कानूनी रास्ता होगा? क्या जमानत के लिए अर्जी दाखिल हो सकती है? केजरीवाल की ओर से रिलीफ के लिए कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा? यह सब कानूनी सवाल हैं, जिन पर चर्चा जोरों से है।
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अधिकतम 14 दिन की रिमांड का प्रावधान
जहां तक रिमांड का सवाल है तो अधिकतम 14 दिन की रिमांड की मांग की जा सकती है। कानूनी जानकार और हाई कोर्ट के वकील नवीन शर्मा बताते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पहले 14 दिनों के दौरान जांच एजेंसी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है और रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर सकती है। कानूनी जानकार बताते हैं कि रिमांड पर बहस के दौरान सरकारी वकील को अदालत को इस बात से अवगत कराना होता है कि पूछताछ क्यों जरूरी है। आखिर क्या रिकवरी करनी है। साथ ही अदालत को बताना होता है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर छानबीन में क्या मदद मिलनी है। कोर्ट के पास अधिकार है कि जितने दिनों की रिमांड की मांग की जा रही है उतने दिन या उससे कम अवधि के लिए रिमांड पर भेज सकती है। अगर इस दौरान पूछताछ पूरी नहीं होती है तो फिर जांच एजेंसी दोबारा रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है।
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पूछताछ के बाद जेल में भेजने का प्रावधान
रिमांड पहली गिरफ्तारी के 14 दिनों के दौरान ही ली जा सकती है। अगर 14 दिनों के भीतर जांच एजेंसी को कोई नया तथ्य नहीं मिलता है तो फिर रिमांड नहीं मिलेगी, लेकिन पुलिस को पूछताछ करनी है तो कोर्ट की इजाजत से जेल में भी पूछताछ की जा सकती है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को जब तक जमानत न मिले, तब तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का प्रावधान है।अरेस्ट पर राजनीति गरमाई, दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर किसने क्या कहा?
