Old Pension Scheme for Central Government Employees: क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की सोच रही है? सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इसे लेकर अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS बहारी को लेकर सरकार के पास को प्रस्ताव नहीं है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.
किस विभाग में कितने पेंशनभोगी
चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी), 4,38,758 दूर संचार पेंशनभोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं. इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशनभोगी हैं. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को लेकर कोई डेटाबेस नहीं रखती है.
इन राज्यों में लागू हो चुका है OPS
सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थन, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू कर दिया है. इसे लेकर इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने निर्णय के बारे में बता दिया है.
इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी/निकासी और उस पर प्रापत लाभ के लिए अनुरोध किया है. हालांकि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि यह NPS में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी.
