लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. वहीं, एक फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. केंद्र की मोदी 3.0 सरकार अगले कुछ दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. दरअसल, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार 8 वें वेतन आयोग पर चर्चा कर सकती है. हालांकि अभी तक इसके लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है. लेकिन जल्द ही चर्चा की उम्मीद है. अगर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी.
मॉनसून सत्र में हो सकती है चर्चा
सामने आई जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार अगले साल तक सरकारी कर्मचारियों गुड न्यूज दे सकती है. हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग अभी नहीं लागू होगा, लेकिन नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद जगी है. सूत्रों का कहना है कि केंद्र की नई सरकार आगामी मॉनसून सत्र में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा कर सकती है.
इससे पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओएंडपीटी) के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ के एक पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए व्यय विभाग को भेजा था.
10 साल के अंतराल में होता है आयोग का गठन
बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर दस साल में एक बार किया जाता है, जिसमें वेतन में अच्छी बढ़ोतरी के साथ – साथ कई अन्य लाभ और सुविधा मिलती है. साथ ही विभिन्न विभागों, एजेंसियों और सेवाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी वेतन आयोग का गठन किया जाता है.
कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग?
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 01.01.2016 से लागू को 7वें वेतन की सिफारिश लागू की थी. जिसके बाद सरकारी कामकाज, देश की इकोनॉमी का साइज, जीडीपी वृद्धि, विभिन्न टैक्स कलेक्शन की मात्रा, मुद्रास्फीति पैटर्न, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में परिवर्तन आदि में कई बदलाव हुए हैं. “
