राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 23 जिला परिषदों में जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5 जिला परिषदों में सफलता मिली है। वहीं, कई जिलों में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कुछ जगहों पर बोर्ड गठन की चाबी भी इनके हाथ में जाती दिखाई दे रही है।
पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बढ़त
राज्य की 419 पंचायत समितियों के नतीजों में कांग्रेस ने 275 पंचायत समितियों में जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 63 में सफलता मिली। इसके अलावा RLP, BAP और CPM जैसे छोटे दलों ने मिलकर 64 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की। वहीं, 17 पंचायत समितियों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
बालोतरा से डूंगरपुर तक दिलचस्प मुकाबला
बालोतरा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 12-12 सीटें मिलीं, जबकि RLP ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में यहां बोर्ड गठन के लिए RLP का समर्थन अहम हो सकता है।
डूंगरपुर में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) दोनों ने 14-14 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिलीं। वहीं, खैरथल-तिजारा में कांग्रेस और बीजेपी 10-10 सीटों पर बराबर रहीं। यहां निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
जयपुर में कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन
जयपुर जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने घोषित 46 वार्डों में से 34 पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 10 और RLP को 2 सीटें मिलीं। जिला परिषद में कुल 57 वार्ड हैं। इन नतीजों ने राजधानी के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की मजबूत स्थिति दिखाई है।
निर्दलीयों और छोटे दलों ने भी दिखाई ताकत
पंचायत समिति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 627 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, RLP को 496 सीटें मिलीं। BAP और CPM ने भी कई क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जिन जगहों पर किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वहां इन दलों और निर्दलीय सदस्यों का समर्थन बोर्ड गठन में निर्णायक हो सकता है।
चार जिलों में मतगणना बाद में
कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में मतगणना 17 दिसंबर को कराने का कार्यक्रम बताया गया है। ऐसे में इन जिलों के नतीजों के बाद चुनाव की पूरी तस्वीर सामने आएगी।
कुल मिलाकर राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाई है, जबकि बीजेपी को कई जगह चुनौती मिली है। अब जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव पर नजर रहेगी, जहां छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।








