देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की भविष्य निधि (PF) का प्रबंधन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है। रिलायंस कैपिटल में किए गए निवेश के चलते EPFO को करीब 1,816.22 करोड़ रुपये की रकम वापस नहीं मिल पाई है। खास बात यह है कि कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इस बकाया रकम की वसूली के कानूनी रास्ते भी बंद माने जा रहे हैं। इस मामले ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत के निवेश और उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
2013-14 में किया था 2,500 करोड़ रुपये का निवेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO ने साल 2013-14 में अपने फंड से रिलायंस कैपिटल के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) में 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह निवेश चार पोर्टफोलियो मैनेजरों के जरिए किया गया था। कंपनी को यह रकम ब्याज समेत लौटानी थी, लेकिन अक्टूबर 2019 से ब्याज भुगतान में चूक शुरू हो गई।
3,308 करोड़ रुपये होने थे वापस, मिले सिर्फ 1,492 करोड़
EPFO ने रिलायंस कैपिटल से कुल 3,308.67 करोड़ रुपये का दावा किया था। इसमें 2,500 करोड़ रुपये मूल निवेश और 808.67 करोड़ रुपये ब्याज शामिल था।
कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया के दौरान EPFO को केवल 1,492.45 करोड़ रुपये ही वापस मिल सके। इस तरह 1,816.22 करोड़ रुपये की रकम बकाया रह गई, जिसे अब वसूलना मुश्किल हो गया है।
क्यों बंद हुए पैसे वापस मिलने के रास्ते?
रिलायंस कैपिटल के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2021 में दिवालिया प्रक्रिया शुरू की थी। फरवरी 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कंपनी की समाधान योजना को मंजूरी दी। इसके बाद कंपनी का अधिग्रहण पूरा हो गया।
EPFO के कानूनी सलाहकारों के मुताबिक, समाधान योजना लागू होने के बाद अब कंपनी से पुराने बकाये की अतिरिक्त वसूली का कानूनी रास्ता उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच अलग से जारी रह सकती है।
क्या PF खाताधारकों के खाते से कटेंगे पैसे?
इस पूरे मामले में PF खाताधारकों के लिए राहत की बात यह है कि 1,816 करोड़ रुपये के नुकसान का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत PF खातों से पैसे काटे जाएंगे। यह नुकसान EPFO के निवेश पोर्टफोलियो में हुआ है।
इसका यह मतलब भी नहीं है कि PF पर मिलने वाली ब्याज दर तुरंत कम हो जाएगी। EPF खातों पर ब्याज दर अलग प्रक्रिया के तहत तय की जाती है।
CBI भी कर रही है मामले की जांच
इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अगस्त 2026 में रिलायंस कैपिटल और उसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था। जांच में फंड के कथित डायवर्जन और अनियमित लेनदेन जैसे आरोपों की पड़ताल की जा रही है।








