दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सर्दियों में प्रदूषण की समस्या और गंभीर होने की आशंका के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई से लेकर सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक जाम और कचरा प्रबंधन तक कई अहम फैसले लिए गए।
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी होगी। इस अभियान के तहत 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए हैं।
191 प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर होगी कार्रवाई
दिल्ली-NCR में औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 191 ऐसी औद्योगिक इकाइयों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने बार-बार निर्देश मिलने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCDs) लगाने के लिए ऑर्डर तक नहीं दिया।
सरकार ने उद्योगों के लिए पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की 50 mg/Nm³ सीमा का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ बंदी, बिजली कनेक्शन काटने और सीलिंग जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
सड़कों के गड्ढे भरने और धूल रोकने का प्लान
प्रदूषण की एक बड़ी वजह सड़क की धूल भी है। बैठक में बताया गया कि NCR में 5,480 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 3,221 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हुआ है।
ऐसे में अधिकारियों को बाकी सड़कों का काम तेज करने, गड्ढे भरने, खराब फुटपाथों की मरम्मत और सड़कों की पूरी सतह को पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने और AI आधारित निगरानी बढ़ाने को कहा गया है, ताकि सड़कों से धूल कम की जा सके।
233 जाम वाले स्थानों पर होगी कार्रवाई
दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम और वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए 233 चिन्हित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर 154 प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। MCD को यह काम 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। इससे वाहनों को सीमा पर रुकने की जरूरत कम होगी और ट्रैफिक सुचारू बनाने में मदद मिल सकती है।
पुराने वाहनों पर भी कसेगा शिकंजा
प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए PARIVARTAN योजना को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पुराने ट्रकों और बसों को BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य 2028 तक पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन कैमरों को VAHAN और PUCC डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, ताकि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। 30 नवंबर 2026 तक कैमरे नहीं लगाने पर संबंधित परिवहन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
कचरा जलाने और लैंडफिल साइट पर भी नजर
सरकार ने खुले में कचरा जलाने और कचरे के गलत निस्तारण को रोकने पर भी जोर दिया है। बैठक में बताया गया कि नगर निकायों की ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता में 6,747 टन प्रतिदिन की कमी है। इस अंतर को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवारी लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे के निस्तारण का काम तेज करने को कहा गया है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों की जांच के लिए 3,000 से ज्यादा सक्रिय निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी किया जाएगा।
चार राज्यों के अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने का फैसला किया है। हरियाणा के 7 शहरों, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों और राजस्थान के 4 शहरों में सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
ये अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण के काम की साप्ताहिक रिपोर्ट CAQM को देंगे। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने की व्यवस्था भी की गई है।
दिल्ली की हवा की हालत कितनी खराब?
केंद्र के इस एक्शन प्लान के बीच दिल्ली की हवा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय बनी हुई है। 14 नवंबर की सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 348 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं, शुक्रवार को 24 घंटे का औसत AQI 373 था।
दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 7 केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया। ऐसे में सरकार का यह एक्शन प्लान प्रदूषण पर लगाम लगाने और आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
