भारत में लंबे समय से चर्चा रही है कि शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोने के आभूषण होने पर आयकर विभाग उन्हें जब्त नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि जब्ती से छूट और सोने के स्रोत का हिसाब देना दो अलग-अलग बातें हैं।
क्या है मामला?
यह फैसला बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) फूलपरी कुमारी के मामले में आया। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में विजिलेंस ने केस दर्ज किया था। जांच में परिवार के पास करीब 646 ग्राम सोने के आभूषण मिले।
आरोपी पक्ष ने तर्क दिया कि CBDT के निर्देशों के अनुसार शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना जब्ती से सुरक्षित है। पटना हाईकोर्ट ने इसी आधार पर कार्यवाही रद्द कर दी थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
2 नवंबर 2026 को जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निचली अदालत का संज्ञान बहाल कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि केवल सीमा के अंदर सोना होने का हवाला देकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में बचाव नहीं किया जा सकता।
500 ग्राम का नियम वास्तव में क्या है?
CBDT के 1994 के निर्देश और 2016 की वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयकर तलाशी के दौरान सामान्य परिस्थितियों में:
• शादीशुदा महिला: 500 ग्राम तक
• अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक
• पुरुष: 100 ग्राम तक
आभूषण जब्त नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन ये सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं हैं। वैध आय, विरासत या उपहार से मिला सोना रखने पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अधिकारी परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए ज्यादा मात्रा भी जब्त न करने का फैसला ले सकते हैं।
आम लोगों पर क्या असर?
सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अब हर परिवार को अपने गहनों का हिसाब देना होगा या 500 ग्राम की सुरक्षा खत्म हो गई है। फैसला मुख्य रूप से आय से अधिक संपत्ति के आपराधिक मामलों में लागू होता है। ऐसे मामलों में जब्ती से छूट के नियमों को स्वतः वैध स्रोत का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
क्या रखें सावधानी?
• सोने के खरीद बिल, रसीदें और विरासत के दस्तावेज संभालकर रखें।
• शादी में मिले गहनों के लिए शादी कार्ड या अन्य उपलब्ध प्रमाण उपयोगी हो सकते हैं।
• 500 ग्राम से ज्यादा सोना रखना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। असली सवाल स्रोत की वैधता का है।
