केरल में विधायकों की सैलरी और सुविधाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में विधायकों के वेतन और भत्तों में करीब 43 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की तैयारी की खबर है। इसके साथ ही मंत्रियों और उनके निजी स्टाफ के लिए 480 Apple iPad खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इन आईपैड की खरीद पर करीब 6.71 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एक तरफ राज्य सरकार के खर्चों में कटौती करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महंगे डिजिटल उपकरण खरीदने की योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
केरल में विधायकों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल के संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ ने विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर कार्य सलाहकार समिति में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस मामले को आगे बढ़ाने की बात भी कही गई है।
हालांकि, वेतन और भत्तों में 43 प्रतिशत बढ़ोतरी की खबर के बावजूद यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बढ़ोतरी की अंतिम राशि, नई वेतन संरचना और इसे लागू करने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि अलग से देखी जानी चाहिए। प्रस्ताव और अंतिम रूप से लागू किए गए फैसले में अंतर हो सकता है।
480 आईपैड खरीदने के लिए टेंडर जारी
वेतन बढ़ाने की चर्चा के बीच केरल सरकार ने मंत्रियों और उनके निजी स्टाफ के लिए 480 Apple iPad खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी केल्ट्रॉन ने 16 अक्टूबर को ई-टेंडर जारी किया था। इस खरीद पर कुल 6.71 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, टेंडर में तीन तरह के आईपैड शामिल हैं। इनमें 13 इंच का iPad Pro, 11 इंच का iPad Pro और 11 इंच का iPad A16 शामिल है। प्रत्येक श्रेणी में 160 डिवाइस खरीदने की योजना है।
किस आईपैड पर कितना खर्च होगा?
टेंडर में शामिल उपकरणों और उनके अनुमानित खर्च का विवरण इस प्रकार है:
- 13 इंच iPad Pro, 256GB: 160 डिवाइस खरीदने पर करीब 3.19 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रति डिवाइस की अनुमानित कीमत लगभग 1.99 लाख रुपये है।
- 11 इंच iPad Pro, 256GB: 160 डिवाइस के लिए करीब 2.23 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। प्रति डिवाइस की अनुमानित कीमत लगभग 1.39 लाख रुपये है।
- 11 इंच iPad A16, 256GB: 160 डिवाइस खरीदने पर करीब 1.27 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
इस तरह तीनों श्रेणियों में कुल 480 आईपैड खरीदने के लिए लगभग 6.71 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ये टेंडर में दिए गए अनुमानित खर्च हैं; अंतिम खरीद लागत निविदा प्रक्रिया के बाद अलग हो सकती है।
सरकारी उपकरण खरीदने की सीमा भी बढ़ाई गई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल सरकार ने मंत्रियों, निजी सचिवों और विभाग प्रमुखों के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए लैपटॉप, आईपैड और टैबलेट जैसे उपकरण खरीदने की अधिकतम खर्च सीमा को बढ़ाया है। पहले यह सीमा 1.5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस बदलाव के बाद महंगे उपकरण खरीदने की प्रक्रिया चर्चा में आ गई है। सरकार की ओर से इन उपकरणों का इस्तेमाल आधिकारिक कामकाज के लिए किया जाना है। हालांकि, इतनी बड़ी राशि खर्च करने की जरूरत और उपकरणों के चयन को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
खर्च में कटौती की अपील के बीच खरीद पर सवाल
केरल सरकार के आईपैड खरीदने के फैसले पर इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि राज्य के वित्त विभाग की ओर से सरकारी विभागों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती रही है। ऐसे में करोड़ों रुपये की इस खरीद को लेकर सरकारी खर्च और वित्तीय प्राथमिकताओं पर बहस शुरू हो गई है।
एक पक्ष के मुताबिक, डिजिटल उपकरणों से मंत्रियों और अधिकारियों के कामकाज में सुविधा मिल सकती है। वहीं, सवाल यह है कि क्या सभी उपकरणों के लिए इतने महंगे मॉडल खरीदना जरूरी है और क्या कम खर्च में भी आधिकारिक जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।
अब फैसले पर सबकी नजर
केरल में विधायकों के वेतन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी तथा 480 आईपैड खरीदने की प्रक्रिया ने सरकारी सुविधाओं और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर बहस तेज कर दी है। वेतन बढ़ोतरी की अंतिम शर्तें और खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी।
फिलहाल आईपैड खरीदने के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है, जबकि वेतन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम निर्णय और उसके लागू होने की स्थिति की पुष्टि जरूरी है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन फैसलों को किस तरह आगे बढ़ाती है और सरकारी खर्च को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या रुख अपनाती है।
