अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव को और तेज करते हुए उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़े पांच अहम सेक्टरों को निशाने पर लिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 24 अगस्त 2026 को ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ का ऐलान करते हुए कहा कि वॉशिंगटन का मकसद ईरान की उन आर्थिक लाइफलाइन को कमजोर करना है, जिनसे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा और कारोबार मिलता है। इस अभियान के तहत डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग को खास तौर पर निशाना बनाया गया है।
5 बड़े सेक्टरों पर अमेरिका की नजर
अमेरिकी अभियान में जिन पांच क्षेत्रों को अहम माना गया है, उनमें डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इन क्षेत्रों का इस्तेमाल ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच वित्तीय संपर्क बनाए रखने के लिए करता है। नए कदमों से इन सेक्टरों में ईरान के साथ कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई का जोखिम बढ़ सकता है।
सोना और डिजिटल एसेट्स क्यों निशाने पर?
अमेरिका लंबे समय से ईरान के ऐसे वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई करता रहा है, जिनके जरिए प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की जाती है। अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक ईरान से जुड़े नेटवर्क ने डिजिटल एसेट्स और अन्य वित्तीय माध्यमों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच बनाए रखने और धन के प्रवाह को छिपाने के लिए किया है। अगस्त में अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से जुड़े डिजिटल-एसेट एक्सचेंजों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी।
सोने को भी महत्वपूर्ण माध्यम माना जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी पहले ही ईरान से जुड़े ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई कर चुका है, जिनकी गतिविधियों में सोना, कीमती रत्न, वित्तीय सेवाएं और डिजिटल एसेट्स शामिल थे।
टेक्नोलॉजी और एविएशन पर भी दबाव
अमेरिका का मानना है कि टेक्नोलॉजी और परिवहन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ईरान की आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों को मदद पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से नई नीति में टेक्नोलॉजी और एविएशन को भी उन क्षेत्रों में रखा गया है, जहां ईरान के साथ कारोबार करने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए भविष्य में प्रतिबंधों का खतरा बढ़ सकता है।
अमेरिकी ट्रेजरी पहले भी ईरान से जुड़े नेटवर्क के लिए विदेशी विमानन और परिवहन कंपनियों के इस्तेमाल पर कार्रवाई कर चुका है। जुलाई में उसने ऐसे नेटवर्क से जुड़े कई व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित किया था।
शिपिंग पर भी कड़ा शिकंजा
ईरान की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समुद्री परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में शिपिंग सेक्टर को निशाना बनाना अमेरिका की व्यापक रणनीति का अहम हिस्सा है। अमेरिकी ट्रेजरी ने पहले ही ईरान से जुड़े शिपिंग नेटवर्क और तेल निर्यात से जुड़े जहाजों पर कई कार्रवाई की हैं। जुलाई में ईरान के कथित अवैध शिपिंग और प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक लोगों, संस्थाओं और जहाजों को निशाना बनाया गया था।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य भी इस रणनीति में बेहद अहम है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जुड़े नेटवर्क के जरिए भी राजस्व जुटाने की कोशिश करता है। अमेरिकी ट्रेजरी ने जुलाई में हॉर्मुज से जुड़े एक समुद्री बीमा नेटवर्क पर भी कार्रवाई की थी।
ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को भी चेतावनी
अमेरिका की नई नीति का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन ने दूसरे देशों और विदेशी कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे प्रतिबंधित गतिविधियों में ईरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं, तो उन्हें सेकेंडरी सैंक्शंस यानी द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। बेसेंट ने देशों से ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की अपील की है।
हालांकि रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने फिलहाल सभी संभावित सेकेंडरी प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने के बजाय चेतावनी और अनुपालन के लिए समय देने का संकेत दिया है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर व्यापक असर डालने वाले कदमों को लेकर सावधानी भी बरतना चाहता है।
चीन पर सबसे ज्यादा नजर
इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका खास है, क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। अमेरिका की नई रणनीति के कारण बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच आर्थिक तनाव बढ़ने की आशंका है। रिपोर्टों के मुताबिक चीन अभी भी ईरान से तेल खरीद रहा है, हालांकि अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के कारण इस व्यापार पर असर पड़ा है।
अमेरिका के सामने चुनौती यह भी है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले कई देशों के अपने आर्थिक हित हैं। इसलिए यदि वॉशिंगटन सेकेंडरी सैंक्शंस को बड़े पैमाने पर लागू करता है, तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय बाजारों पर भी पड़ सकता है।
ईरान पर कितना पड़ेगा असर?
अमेरिका का लक्ष्य ईरान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा जुटाना, व्यापार करना और वित्तीय नेटवर्क तक पहुंच बनाए रखना मुश्किल बनाना है। इससे ईरान के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करने, व्यापारिक भुगतान करने और अंतरराष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क का इस्तेमाल करने में अतिरिक्त बाधाएं पैदा हो सकती हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस तरह के कदम ईरान की आर्थिक क्षमता पर दबाव बढ़ाएंगे।
हालांकि विशेषज्ञों के बीच यह सवाल भी बना हुआ है कि ईरान पर आर्थिक दबाव कितना प्रभावी होगा। ईरान पहले से ही लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और उसने वैकल्पिक व्यापारिक तथा वित्तीय नेटवर्क विकसित किए हैं। चीन जैसे देशों के साथ उसके आर्थिक संबंध इस रणनीति को पूरी तरह सफल बनाने के रास्ते में चुनौती बन सकते हैं।
आगे क्या होगा?
अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक टकराव अब एक नए चरण में पहुंचता दिख रहा है। वॉशिंगटन जहां ईरान की कमाई के अलग-अलग रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है, वहीं ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी दबाव बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका इन सेकेंडरी सैंक्शंस को कितनी तेजी से लागू करता है और चीन, रूस, यूएई तथा अन्य व्यापारिक साझेदार इस दबाव का किस तरह जवाब देते हैं।
कुल मिलाकर, डिजिटल एसेट्स, सोना, टेक्नोलॉजी, एविएशन और शिपिंग पर बढ़ता अमेरिकी दबाव ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही, दूसरे देशों को दी गई चेतावनी इस विवाद को सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था के लिए भी अहम बना देती है।
