जयपुर,। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल तीन दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग डॉ. जोगाराम से शिष्टाचार भेंट कर विभागीय गतिविधियों एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
बैठक में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों, केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल गवर्नेंस, ग्राम पंचायतों में सुशासन की पहल तथा ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
इस दौरान डेश बोर्ड (DeSH Board) से संबंधित गतिविधियों, पीआईए के कार्यों, निर्भया जागरूकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA), ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों की प्रगति एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही योजनाओं के बेहतर समन्वय, क्षमता निर्माण, जनभागीदारी तथा ग्राम पंचायतों की संस्थागत क्षमता को और मजबूत बनाने पर विचार साझा किए गए।
संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को और सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।
उन्होंने राजस्थान पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों एवं सुशासन की पहलों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही गाँवो के विकास के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए निरंतर सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने पर बल दिया।
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