देश में महिलाओं को राजनीति में ज्यादा भागीदारी देने के उद्देश्य से लाया गया महिला आरक्षण कानून अब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने के साथ ही लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो सकती है और इनमें से करीब 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
सरकार द्वारा पारित Nari Shakti Vandan Adhiniyam के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस कानून को लागू करने के लिए पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।
📌 लोकसभा सीटें क्यों बढ़ेंगी
सूत्रों के अनुसार, नई जनगणना और Delimitation Commission of India द्वारा परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा समय में लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर नए परिसीमन के बाद सीटें बढ़कर लगभग 816 तक पहुंचने का अनुमान है।
यदि ऐसा होता है तो 33% आरक्षण लागू होने पर लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इससे संसद में महिलाओं की संख्या पहले के मुकाबले काफी अधिक हो जाएगी।
📌 2029 चुनाव से पहले लागू होने की संभावना
सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया 2026–2028 के बीच पूरी हो सकती है, इसलिए 2029 के लोकसभा चुनाव में पहली बार महिला आरक्षण लागू होने की संभावना है।
📌 क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल
कई राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण लागू करने का समर्थन किया है और इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं कुछ दलों का कहना है कि आरक्षण लागू करने से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था पर भी विचार होना चाहिए।
📌 संसद में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ेगी, जिससे नीतियों में सामाजिक संतुलन और महिला से जुड़े मुद्दों को ज्यादा महत्व मिल सकेगा।
फिलहाल देशभर में इस बात पर नजर है कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया कब पूरी होती है, क्योंकि उसी के बाद तय होगा कि 33% महिला आरक्षण वास्तव में 2029 के चुनाव में लागू होगा या नहीं।
