जयपुर, 21 मई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-13 ग्राम हरवर, तहसील आमेर में करीब 02 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-10 में चावण्ड का मण्ड, सायपुरा जमवारामगढ़ रोड़ पर ंव्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$ग्राउण्ड फ्लोर पर बनी 20 अवैध दुकानों की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-14 में निजी खातेदारी की करीब 05 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोंनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम हरवर पटवार हल्का दंड, तहसील आमेर में जेडीए स्वामित्व के खसरा नं. 55 में करीब 02 बीघा सरकारी भूमि पर स्थानीय काष्ताकारों द्वारा कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर, लोहे का ऐंगल, गेट लगाकर, तारबंदी कर अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित चावण्ड का मण्ड, सायपुरा जमवारामगढ़ रोड़ पर ंव्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$ग्राउण्ड फ्लोर पर 20 अवैध दुकानों का निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 21.05.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध दुकानों के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर शटरों पर ताला सील व चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम पहाडियां, जिला जयपुर में करीब 05 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल, कमरेनुमा ढांचा व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 10, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 817 बीघा सरकारी भूमि व वर्ष 2025 में 403 बीघा आज तक कुल 1220 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है एवं वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 154 आज तक कुल 537 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
